इंद्रायणीनगर, दि. 26 (वार्ताहर) -राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांच्या गुणवत्ता वाढी बरोबर इतरही अनेक गोष्टींकडे लक्ष देत सर्व शिक्षा अभियानाबरोबर क्रीडाविषयक अभ्यासक्रमालाही महत्त्व दिले आहे. परंतु शहरातील महापालिकेच्या आणि शासकीय शाळांना क्रीडांगणच नाही तर काही शाळांना तटपुंजे क्रीडा मैदान असल्याने विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती होत नाही. तर शासनाच्या धोरणाला एक प्रकारे शाळा व्यवस्थापन हारताळ फासताना दिसून येत आहे.
राज्य शासनाच्या नवीन नियमानुसार शालेय स्पर्धेत एकूण 82 क्रीडा प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधी 40 खेळांचा सहभाग होता. आता या खेळांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे. एकीकडे क्रीडाविषयक धोरण राबविताना राज्य शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण जरी असला तरी दुसरीकडे मात्र या समाविष्ट खेळांच्या स्पर्धेच्या तयारीला खासगी व पालिका शाळांत मैदानेच उपलब्ध नसल्याने खेळाडू घडविण्याच्या शासनाच्या क्रीडा धोरणाला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.
इंद्रायणीनगर येथील महापालिकेच्या वैष्णवी माता शाळेला मैदान नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांना खेळाच्या विविध प्रकारांचा सराव करता येत नाही. शाळेसमोर खूप छोटी जागा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होत असला तरी शारीरिक विकास व कसरती करण्यासाठी ज्या मैदानाची आवश्यकता आहे ते नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
भोसरी परिसरांत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी व मनपाच्या शाळा आहेत. यामध्ये मनपाच्या शाळा सोडल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना पालकांकडून वर्गणी घेण्यासाठी अनेक संस्थाचालकांची व शाळेची मोठी स्पर्धा लागलेली असते. या वेळी अनेक शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे असलेल्या गुणवत्तांचा व अनेक सुविधांचा पाढा पालकांना वाचून दाखविला जातो. त्यानुसार वर्गणीच्या नावाखाली मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. वास्तविक पाहता एकदा पाल्याने शाळेत प्रवेश घेतल्यास त्या सुविधा क्वचितच त्या विद्यार्थ्यांना मिळतात. यामध्ये मराठी शाळांबरोबर इंग्रजी शाळेचाही समावेश आहे. आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी भली मोठी रक्कम मोजूनही पालकांना शाळेतील व्यवस्थापनाच्या कारभाराबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे सापडत नाहीत. दिवसभर शाळेत असताना खेळायला मैदाने नसल्याने मुले रस्त्यावर खेळतांना दिसतात. खासगी शाळेबरोबरच पालिकेच्या प्राथमिक शाळेची सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. खासगी शाळेत प्रवेश घेतांना पालकांना भाडे तत्त्वावर घेतलेले मैदान शाळेचे खेळाचे मैदान म्हणून दाखवित असल्याचे पालक सांगतात. क्रीडा शिक्षकांचे पदे नुसते नावाला व पैसे घेण्यापुरते संस्थाचालकांकडून भरल्या जातात. शाळा अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त आपल्या पाल्यांना असलेल्या खेळातील रूची व आवड बघून पालक नेहमी धडपडत असतात. मग सरावाकरीता लागणारे साहित्य, उत्कृष्ट प्रशिक्षकाची निवड केली जाते. फक्त प्रश्न उरतो तो सरावासाठी लागणाऱ्या जागेचा? मात्र भोसरीत खेळासाठी एकही मैदान सुस्थितीत नसल्याने पदरी निराशा या शिवाय काहीही पडत नाही.
समाविष्ट गावांच्या पदरी निराशाच
ही समस्या फक्त भोसरी परिसरापुरती मर्यादित नाही. वीस बावीस वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या दिघी, चऱ्होली, बोपखेल, मोशी या भागांतील विकास कामांच्या आराखड्यानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. या सर्व समाविष्ट भागांत खेळाचे मैदानाकरिता प्रत्येकी तीन ते चार खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षणे राखीव आहेत. मात्र प्रशासनाच्या उदासीन कारभारामुळे मैदानाकरिता आरक्षित असलेल्या जागेचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत असल्याने युवा खेळाडूंचे उज्ज्वल भविष्य अंधारात असल्याचे
दिसून येत आहे.