पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत पाणी पुरवठ्याचे स्मार्ट पध्दतीने नियोजन करण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च करून 7 हजार 500 मीटर बसविण्यात आले. त्यातील 2 हजार 300 मीटर कार्यान्वित करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, यातील एकही मीटर सध्या कार्यान्वित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे स्मार्ट वॉटर सप्लायबाबत अधिकारी स्पष्टीकरण देण्यास तयार नाहीत.
पिंपरी-चिंचवडला दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातो. त्यासाठी पवना धरणातून दररोज 500 एमएलडी पाणी उचलण्यात येते. त्यातही 35 टक्के गळती असल्यामुळे पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित केले जात नाही. यावर अनेक उपाय शोधूनही पाणी पुरवठा विभागाला गळती रोखण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचे स्मार्ट पध्दतीने नियोजन करण्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून स्मार्ट पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत 9 हजार 268 स्मार्ट मीटर बसविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यापैकी 7 हजार 500 मीटर बसविण्यात आले असून त्यातील 2 हजार 300 मीटर कार्यान्वित केल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, यातील एकही मीटर सुरू नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर संशय निर्माण झाला आहे.
स्मार्ट वॉटर सप्लाय योजना यशस्वी करण्यासाठी 139 कोटी 31 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यासाठी स्काडा, जीआयएस मॅपींग, फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्कचा उपयोग करुन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन त्याद्वारे पाण्याचा वापर आणि पाणी गळती रोखण्याचे नियोजन होते. स्मार्ट जलव्यवस्थापनामुळे प्रक्रियाविरहीत पाणी सामावून घेण्याच्या क्षमतेवर देखरेख ठेवणे, जल प्रक्रिया केंद्र आणि पंपिंग स्टेशनच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करणे, चोवीस तास पाणी पुरवठ्यासाठी नियोजन आणि आराखडा, जलव्यवस्थापनासाठी आवश्यक उपकरणांचा अंदाजे खर्च, एलेव्हेटेड स्टोरेज रीझर्वायर आणि ग्राऊंड स्टोरेज रीझर्वायर यांची रेखरेख केली जाणार होती. स्वयंचलित मीटरद्वारे घरगुती पाणी वापराचे मोजमाप केले जाणार होते. यासाठी ठेकेदार आणि सल्लागार यांच्यावर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले.
नागरिकांना फटका बसण्याची शक्यता
सध्या पवना धरणात 49 टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. पुढील एप्रिल, मे आणि जून महिना पुरेल एवढ्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यातच 35 टक्के गळती असल्यामुळे पाणी पुरवठा जपून वारावा लागणार आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट वॉटर सप्लाय योजनेवर करोडो रुपये खर्च करुन देखील ही योजना अपयशी ठरल्यामुळे पाण्याचे नियोजन विस्कळीतच राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.