पिंपरी – राज्य शासनाने लागू केलेल्या सीएमपी वेतन प्रणालीचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या एकूण १३७० शिक्षकांना फटका बसणार होता. यातून महापालिकेला वगळण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी विचारात घेऊन या निर्णयातून पालिकेच्या शाळा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता महापालिका शाळेतील शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात पूर्वीप्रमाणे एकत्रीत वेतन जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्राथमिक आणि माध्यमिकचे १३७० शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षकांना दरमहा वेतन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून ५० टक्के अनुदान महापालिकेला मिळते. तर, उर्वरीत पन्नास टक्के वेतनाचा स्वहिस्सा महापालिका स्वतः जमा करत असते. त्यामुळे शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात दरमहा एकत्रीत वेतनाची रक्कम जमा केली जात होती. मात्र, २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनाने यापुढे शिक्षकांचे वेतन सीएमपी (दोन टप्प्यात) प्राणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाद्वारे ५० टक्के अनुदानाची रक्कम थेट शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार होती. उर्वरीत पन्नास टक्के वेतनाची रक्कम महापालिका जमा करणार होती.
या निर्णयातून महापालिकांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी केली होती. त्यानुसार राज्याचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी पत्र काढून महापालिकांना यातून वगळण्यात येत असल्याचा निर्णय आज जारी केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह अन्य महापालिकांना सीएमपी वेतन प्रणालीतून वगळण्यात आले आहे. महापालिकेच्या शिक्षकांचे शंभर टक्के वेतन आता पूर्वीप्रमाणे त्यांच्या बॅंक खात्यात एकत्रीत जमा केले जाणार आहे, अशी माहिती राज्य पदवीधर, प्राथमिक, शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्य सरचिटणीस मनोज मराठे यांनी दिली.