पिंपरी – महापालिकेची आगामी निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री द्विसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याच्या बाजूने आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहरात आल्यावर तसे संकेत दिले आहे. त्यामुळे नगरसेवक व इच्छुक देखील संभ्रमात आहेत. सद्यस्थितीत तरी ते वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे.
आगामी पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने निवडणूक आयोगाच्या विभागानुसार कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा बनिवण्यास सुरूवात झाली असली तरी राज्य सरकारने अद्याप त्याबाबत निर्णय जाहीर केला नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार एका खासगी कार्यक्रमासाठी आले असताना त्यांनी अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेणार असून द्विसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. एकीकडे महापालिकेतील निवडणूक विभागाने प्रभाग रचनेला सुरूवात केली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारमधील अनेक नेत्यांकडून द्विसदस्यीय प्रभागांचे संकेत दिले जात आहे. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवक आणि इच्छुकही संभ्रमात आहेत.
महापालिकेने प्रभाग रचना करताना ऐनवेळी दोन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना करता यावी, यासाठी तोंडी सूचना दिल्या असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गोंधळलेल्या राजकारण्यांची चांगलीच तारांबळ झाली आहे. निवडणुकीला कमी कालावधी बाकी राहिला आहे. त्यामध्येच दोन वर्ष करोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने वॉर्डातील नागरिकापर्यंत पोहचण्यात अडचणी आल्या आहेत. तसेच विविध कार्यक्रम बंद असल्याने फुकटच्या जाहिरातीचीही संधी हुकली आहे.
प्रामुख्याने प्रभागरचनेला सुरूवात झाल्यानंतर इच्छुकांसह विद्यमान जोरदार तयारी सुरू करतात. घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटी घेणे, त्यांच्यासाठी विविध कार्यक्रम घेणे, गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी यासारख्या उत्सवाच्या काळात मोठी जाहिरातबाजी केली जाते. मात्र, यंदा प्रभाग रचनेच्या संभ्रमामुळे विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.
धाकधूक वाढली
सद्यस्थितीत तरी एक की दोनचा प्रभाग हा अंदाज बांधणे इच्छुकांना कठीण झाले आहे. एक सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या कामकाजातही कमालीची गोपनीयता बाळगली जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना पाच वर्षात केलेल्या विकास कामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचा मार्ग कठीण झाला आहे. कारण, ज्या प्रभागातून नगरसेवक निवडून आले आहेत तो प्रभाग भलत्याच प्रभागाला जोडला तर कष्ट, वेळ व पैसा विनाकारण वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरसेवक विकासकामांची माहिती त्यांच्या सध्याच्या प्रभागात राहणाऱ्या नागरिकांना द्यावी की नाही या गोंधळात आहेत. निवडणूक सहा महिन्यांवर आल्याने त्यांची धाकधूक वाढली आहे.