लोणावळा/पिंपरी -आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्ष भाजपसोबत जाण्यास तयार आहे, मात्र भाजपने रिपब्लिकन पक्षाला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जागा सोडाव्यात, असा ठराव रिपाइंच्या राज्य कार्यकरिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड व पुणे महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत रिपाइं आणि भाजप एकत्र निवडणूक लढविताना दिसणार आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) च्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी (दि.4) लोणावळा येथे पार पडली त्यात विविध ठराव मंजूर झाले. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थूलकर, माजी राज्यमंत्री राजाभाऊ सरवदे, अविनाश महातेकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबूराव कदम, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरेश बारसिंग, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष गौतम सोनवणे, प्रदेश पदाधिकारी बाळासाहेब भागवत, चंद्रकांता सोनकांबळे, जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे, के.एम. बुक्तर, पिंपरी-चिंचवड महिला शहराध्यक्षा कमल कांबळे, सुधाकर वारभुवन, मारुती जकाते, भीमराज कांबळे, भारत बनसोडे, कुणाल वाव्हळकर, स्वप्नील कांबळे आदी उपस्थित होते.
राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुका रिपब्लिकन पक्षाच्या चिन्हावरच लढल्या पाहिजेत. त्यासाठी राज्यात विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्त्यानी तयार करावेत. महापालिका निवडणुकीत भाजप सोबत युती करून निवडणूक लढण्यासाठी कार्यकर्त्यानी आपले मतदारसंघ मजबूत बांधावेत.
बूथ प्रमुख बनवावेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्ष राजकीय पक्ष म्हणून बांधणी करावी. राज्यात 50 लाख सदस्य नोंदणी करावी अशा सूचना रामदास आठवले यांनी यावेळी दिल्या.
“एक प्रभाग – एक उमेदवार’ ही निवडणूक पद्धत योग्य असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य सरकार ने एक प्रभाग तीन सदस्य ही पद्धत लोकशाहीला घातक आहे.
“एक व्यक्ती -एक मत -एक मूल्य’ या संकल्पनेला छेद देणारी पद्धत आहे. त्यामुळे एक प्रभाग तीन सदस्य या पद्धतीला रिपब्लिकन पक्ष तीव्र विरोध करीत असून वेळ पडल्यास न्यायालयात जाऊन एक प्रभाग तीन सदस्य पद्धतीला विरोध करू असा इशारा यावेळी आठवले यांनी दिला. कार्यक्रमासाठी जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे व जिल्हा कार्यकारिणीने विशेष परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन राजाभाऊ सरवदे यांनी केले.
20 ऑक्टोबरला राज्यव्यापी आंदोलन
राज्यात अतिवृष्टीने मराठवाडा विदर्भ या भागात नुकसान झाले आहे.त्यामुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा; शेतकऱ्यांना एकरी 50 हजारांची नुकसान भरपाई द्यावी; दलित अत्याचार रोखण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी.
महिलांवरील अत्याचार रोखवेत अत्याचार पीडित महिलांना राज्य सरकार ने 50 लाख रुपयांची मदत द्यावी; ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी येत्या 20 ऑक्टोबरला राज्यात सर्व तहसील कचेरी आणि जिल्हा अधिकारी कार्यालयांवर आंदोलन करणार असल्याची घोषणा रामदास आठवले यांनी यावेळी केली.