पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी महापालिकेच्या वतीने यंदा प्रयत्नाची पराकाष्टा चालविली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे पथक नुकतेच सर्वेक्षण करून गेले आहे. त्यानंतरही शहर स्वच्छ राहण्यासाठी महापालिका प्रशासन विशेष प्रयत्न करत आहे. या अंतर्गत शहरात आता रस्त्यावर कचरा टाकला, थुंकल्यास, राडारोडा टाकल्यास किंवा नो पार्किंगमध्ये गाडी लावल्यास नागरिकांना जागेवर दंड भरावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या ग्रीन मार्शलला आता नागरिकांकडून जागेवरच कार्ड पेमेंट किंवा बारकोड स्कॅन करून दंड भरण्याची सुविधा असलेले डिव्हाईस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
महापलिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील हे महापालिकेत आल्यापासून शहर स्वच्छ राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. शहर स्वच्छ सर्वेक्षणासह आदी बाबींवर कोट्यावधी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये शहराचा क्रमांक पहिल्या तीनमध्ये येण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, शहरातील नागरिकांनी उघड्यावर कचरा टाकू नये, रस्त्यावर थुंकू नये, राडारोडा टाकू नये किंवा नो पार्किंगमध्ये गाड्या लावू नये यासह आदी चांगल्या सवयी लावण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध भागात ग्रीन मार्शल नेमण्यात आले आहेत.
सध्यस्थितीत ग्रीन मार्शलच्या 32 टीम कार्यरत आहेत. या टीमच्या मार्फत नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर रोख स्वरूपात दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, अनेक नागरिक पैसे नसल्याचे कारण देऊन दंड देण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे आता यापुढे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांकडून जागेवरच कार्ड पेमेंट किंवा बारकोड स्कॅन करून दंड भरण्याची सुविधा असलेले डिव्हाईस ग्रीन मार्शल यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच याही सुविधा संबंधित नागरिकांकडे नसतील तर त्यांचे नाव, फोटो, मोबाईल नंबर घेऊन त्यांच्या खात्यावर दंडाची रक्कमेची नोंद केली जाणार आहे. ही रक्कम मिळकत कर पावती अथवा अन्य बाबींशी संलग्न करण्याचा विचार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी सांगितले.
सध्या शहरात ग्रीन मार्शलच्या 32 टीम कार्यरत आहेत. या टीममधील 16 टीम सकाळच्या वेळी तर 16 टीम संध्याकाळी याप्रमाणे नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करणार आहेत. फक्त दंड वसूल करणे हा उद्देश नसून नागरिकांना चांगली सवय लागावी, हा उद्देश आहे. सुरूवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
– विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त