पवना जलवाहिनी प्रकल्प बंद ?

पाईप परत आणण्यासाठी ८० लाखांचा खर्च
पिंपरी –
पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे रावेत येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याच्या योजनेअंतर्गत नऊ वर्षांपूर्वी मावळ तालुक्‍यातील विविध गावांमध्ये लोखंडी पाईप ठेवण्यात आले होते. मात्र, मावळ गोळीबार घटनेमुळे ही पवना बंद जलवाहिनी योजनाच बंद पडल्याने आता हे सर्व पाईप गोळा करून, पुन्हा पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्यात येणार आहेत.

हे पाईप स्थलांतरित करण्यासाठी 80 लाखांचा खर्च येणार आहे. मावळातून पाईप शहरात आणले जात असल्याने आता ही योजनाच गुंडाळल्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. रावेत येथील सरकारी गायरानामध्ये हे पाईप ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रक्रियेला वेग येत असल्याने पवना बंद जलवाहिनी योजनाच आता कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्‍टर 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना मे 2008 मध्ये आखली. 35 किलोमीटर अंतराच्या या योजनेचा मूळ खर्च 234 कोटी होता. जादा दराची निविदा, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास झालेला विलंब यामुळे हा आकडा 398 कोटीवर पोहोचला.

1 मे 2008 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कामासाठी एनसीसी – एसएमसी – इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. या कामाअंतर्गत ठेकेदाराने मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बोऱ्हाडे वस्ती, वडगाव-मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात ठिकठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाईप आणून ठेवले.

यापूर्वीही विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होवूनही त्याचा मोबदला न मिळाल्याने पवना बंद जलवाहिनी योजनेच्या बाबतीत मावळवासियांनी विरोधाची भूमिका घेतली. प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी त्यांनी विविध मार्गाने आंदोलन छेडले. पोलीस बंदोबस्तात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी भूसंपादन सुरु असताना उग्र आंदोलन झाले. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने वातावरण जास्तच चिघळले. तेव्हांपासून आजवर या योजनेत काहीही झाले नाही आणि तेव्हापासून हे पाईप असेच पडून आहेत. हे पाईप आणल्यानंतर या योजनेच्या भवितव्यावर देखील प्रश्‍न उभे राहू शकतात.

घ्यावी लागणार जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी
पवना बंद जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता. दरम्यान 25 मार्च 2019 रोजीच्या पत्राद्वारे ठेकेदाराने कामाचे “टर्मिनेशन’ करण्याबाबत नोटीस दिली.

या पत्रानुसार, मावळात ठिकठिकाणी ठेवण्यात आलेले पाईप चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात स्थलांतरित करण्याबाबत पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे. परंतु, या ठिकाणी वनीकरण झाले असल्याने पाईपचे स्थलांतर चिखली येथे करणे शक्‍य होणार नाही. सद्यस्थितीत रावेत येथे सरकारी गायरान असून त्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे सात ते आठ हेक्‍टर आहे. परंतु, हे गायरान महापालिकेच्या ताब्यात नाही. त्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

या पत्राद्वारे पाईप्स स्थलांतरीत करण्यासाठी 80 लाखांचा निधी आगाऊ प्राप्त करून देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत दापोडी येथील द्वार निर्मिती विभागाचे कार्यकारी अभियंता, यांच्या नावाने 80 लाखाचा निधी जमा करावा लागणार आहे. त्यानुसार, हा प्रस्ताव महापालिका स्थायी समिती सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)