-जगदिश देशमुख
अख्ख जग करोनाच्या सावटाखाली असताना आपल्या शेजारील राष्ट्र पाकिस्तानमध्ये एक समाधानकारक घटना घडली आहे. पाकिस्तानच्या केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतेच पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली “राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’ची स्थापना केली आहे. ही समाधानकारक घटना, आनंददायक तेव्हाच होईल जेव्हा त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल. ही घटना आनंददायक व्हावी हीच सदिच्छा!
पाकिस्तानात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे अल्पसंख्याकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळेल. अल्पसंख्याक हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचे एक भाग होतील, असा या आयोगाचा उद्देश आहे. पण प्रश्न असा आहे की, पाकिस्तानसारख्या देशात हे शक्य आहे का? हा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 सालीच दिले होते. केवळ हा आयोग स्थापन व्हायला त्यांना 6 वर्षे लागली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही एवढा कालावधी लागत असेल तर प्रत्यक्षात यावर काम सुरू व्हायला आणखी किती कालावधी लागेल आणि काम जरी सुरू झाले, तरी ते काम प्रभावीपणे व्हायला आणखी किती वर्षे लागतील तसेच अल्पसंख्याकांपर्यंत याचे प्रत्यक्ष फायदे मिळायला किती काळ जाईल, हे येणारा काळच सांगेल. त्यामध्ये पाकिस्तान प्रशासनाचा पूर्वइतिहास पाहता पाकिस्तानसारख्या देशामध्ये अशी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे. तरीही त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे आणि प्रश्न जर हिंदू अल्पसंख्याकांच्या हिताचा असेल तर चांगलेच आहे.
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारावर फक्त नजर फिरवली तरी आपल्याला ह्या आयोगाला परिणामकारक काम करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतील, किती समस्यांना तोंड द्यावे लागेल हे समजेल.
– अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शाळेचा दाखला मिळत नाही.
– प्रवासी भारतीयांना पाकिस्तानमध्ये अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.
– पाकिस्तानमध्ये धर्मपरिवर्तनासाठी अल्पसंख्याकांवर बळजबरी केली जाते.
– अल्पसंख्याकांवर जिझिया कर आकारला जातो.
– कामगारांची स्थितीही चांगली नाहीये.
– अल्पसंख्याकांकडून त्यांच्या जमिनी लाटल्या.
– अल्पसंख्याकांना चांगली नोकरी आणि बॅंकेतून कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी.
याशिवाय ताजे उदाहरण म्हणजे मेघवाड प्रकरण आहे. त्या 18 महिने बेपत्ता होत्या. नंतर मेघवाड यांनी उमरकोट येथील एका स्थानिक न्यायालयात जबाब दिला. आपले अपहरण करून जबरदस्तीने धर्मांतर करून घेण्याचा आणि वेश्याव्यवसाय करायला लावला असल्याचे त्यांनी म्हटले. न्यायालयाने त्यांना आता त्यांच्या आईवडिलांकडे सोपवलं आहे.
ढरकीमधल्या भाई मिया मिठ्ठू आणि उमरकोटचे पीर अय्यूब सरहिंदी यांच्यावर अल्पसंख्याकांचे धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे. सिंध प्रांतात अशा तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून केल्या जात आहे. मानवाधिकार आयोगाबरोबर इतर मानवाधिकार संघटनांनी अशा घटना होत असल्याचेही मान्य केले आहे.
पाकिस्तानमधील डॉन या वृत्तपत्राने काही माहिती प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार 5 हजार अल्पसंख्याक दरवर्षी पाकिस्तान सोडून भारतामध्ये आश्रयाला जात आहेत. हे शरणार्थी प्रामुख्याने राजस्थान, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशमध्ये जात असल्याचा खुलासा या वृत्तपत्राने केला आहे. भारत सरकारने 2018 मध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या सुमारे 12 हजार 732 हिंदू, मुसलमान आणि शिखांना आश्रय दिला आहे. 2017 मध्ये 4 हजार 712, 2016 मध्ये 2 हजार 298 नागरिकांना भारताने सामावून घेतले आहे. भारतामध्ये पळून आलेल्या नागरिकांची इतकी भयावह आकडेवारी समोर असेल तर पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांची काय स्थिती असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना जागतिक पातळीवर कोणतेही समर्थन किंवा मदत मिळत नाही. भारताबरोबर पाकिस्तानचं शत्रुत्व असल्याने त्यांना भारताकडून मदत घ्यावीशी वाटत नाही. दुसऱ्या बाजूला सकारात्मक बाब म्हणजे जागतिक स्तरावर पाकिस्तानातील शीख समुदाय प्रभावी आहे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. त्यांच्यात समन्वय खूप चांगला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये शिखांना सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक स्तरांवर अधिक प्रमाणात स्वीकारलं जातं.
आशा करू या की, अल्पसंख्याकांची संपत्ती, जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य, धर्मांतर यासाठी कायदा तयार करणे आणि त्यासाठी सरकारला पावलं उचलण्यासाठी भाग पाडणं हे काम राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग प्रभावीपणे करेल आणि पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांना सन्मानाने जगता येईल. पुढील काही वर्षांत पाकिस्तानची कट्टर धर्मपंथीय ही जुनी ओळख पुसून सर्वधर्मसमभाव अशी नवीन ओळख जगासमोर यावी हीच अपेक्षा.