नवी दिल्ली: डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि आवश्यक क्वॉरंटाइन सुविधा देण्याची सूचना राज्य सरकारांना करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारांना आवशक त्या सूचना केल्या जातील, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
कोविड-19 च्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विलगीकरणाची सुविधा नाकारली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.
डॉक्टरांच्या वेतन आणि क्वारंटाइन सुविधेबाबतचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली आहे. तसेच या आदेशांचे पालन न झाल्यास त्याची गंभीर दखलही जाईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने भरला. डॉक्टरांसाठी 14 दिवसांचे विलगीकरण अनिवार्य नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 15 मे रोजी घेतला होता.
त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका अनुशी जैन या एका खासगी डॉक्टर महिलेने दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.
डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्याची सूचना राज्य सरकारांना 24 तासांच्या आत केली जाईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. 15 मे च्या परिपत्रकात दुरुस्ती करून करोना उपचाराच्या ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांसाठी क्वारंटाइन अनिवार्य नसल्याची तरतूद काढून टाकली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.