नवी दिल्ली – विरोधकांनी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी गेले काही दिवस संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. तथापि सरकारकडून मांडल्या जाणाऱ्या ओबीसींच्या संबंधातील एका विधेयकाला मात्र विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकाद्वारे राज्य सरकारांना त्यांच्या अधिकारात एखाद्या जातीला ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. हे घटना दुरूस्ती विधेयक आहे. आज सोमवारीच हे विधेयक सादर होणार असून त्याला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विरोधी पक्षांनी या आधीही सरकारच्या आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता असेही खरगे यांनी सांगितले. हा अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचा विषय असल्याने आम्ही शांततापुर्ण पणे या विधेयकावर चर्चा करू आणि विधेयकाला पाठिंबा देऊ असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री विरेंद्रकुमार यांनी लोकसभेत हे घटना दुरूस्ती विधेयक सादर केले आहे. त्यात राज्य सरकारांना आपल्या राज्यातील काही नव्या जाती ओबीसींमध्ये घालण्याचा अधिकार मिळणार आहे. पेगॅसस व अन्य विषयावर समान रणनिती ठरवण्यासाठी पंधरा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आज संसदेच्या आवारात बैठक झाली. त्यात हा मुद्दाही चर्चीला गेला आणि त्यात या घटना दुरूस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.