नाशिक :- कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, या निर्णयाच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव अनिश्‍चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय येथील व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद राहिले, ज्यात भारतातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावचा मार्केट कमिटीचाही समावेश आहे.
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा कांदा उत्पादक आणि त्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. या संबंधात नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेची रविवारी बैठक झाली. त्यात घाऊक बाजारातील लिलाव बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि ज्यांनी आधीच मार्केट कमिट्यांमध्ये लिलावासाठी कांदा आणला आहे, त्यांच्या कांद्याचे मात्र लिलाव केले जाणार आहेत. नवी मुंबईतील वाशी मार्केट कमिटीलाही शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
10 वर्षांपूर्वी कांद्याचा भाव 10 रुपये (प्रति किलो) होता आणि आता उत्पादन खर्चाचा विचार करता हा भाव 17-18 रुपये झाला आहे. तथापि सध्या घाऊक बाजारात 25 ते 30 रुपये तर किरकोळ बाजारात 35 ते 40 रुपये दर असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्राने कांदा निर्यातीला बंदी घातल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. जर ग्राहकांना कमी दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर त्यांनी तो खुल्या बाजारातून विकत घेऊन स्वस्त धान्य दुकानांतून दोन ते दहा रूपये किलोने विकावा पण कांद्याच्या निर्यातीत अडथळा आणू नये अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट होईल आणि पाकिस्तान, इराण आणि इजिप्तमधील शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
