10 कोटींच्या वर्गीकरणाची मागणी
अंशदायी योजनेचा निधी संपला
पुणे – महापालिकेकडून पालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सेवा योजनेचा निधी संपला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शहरातील रुग्णालयांकडून वैद्यकीय उपचार नाकारले जात आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी तातडीने 10 कोटींचा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी पुणे महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेकडून आपल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. त्या अंतर्गत शहरातील प्रमुख रुग्णालयांत कर्मचाऱ्यांना एकूण उपचाराच्या 10 टक्के खर्च उचलावा लागतो तर 90 टक्के खर्च महापालिका करते. या योजनेसाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येते. त्यातून ही बिले दिली जातात. 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी 35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद ऑक्टोबर 2019 मध्येच संपली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची बिले रुग्णालयांना मिळत नसल्याने त्यांनी उपचार थांबविण्याची धमकी देण्यात येत आहे.
त्यामुळे महापालिका या बिलाची प्रतिपूर्ती करणार असल्याने कर्मचारी पदरमोड करून उपचार घेत आहेत. त्यानंतर ही बिले आता आरोग्य विभागाकडे सादर केली असता त्यांच्याकडून तरतूद संपल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर अनेक कर्मचाऱ्यांकडे आता उपचारासाठी पैसेही नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरोग्य विभागात हेलपाटे घालावे लागत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने 10 कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी युनियनने केली आहे.
गतवर्षीच्या खर्चापेक्षा अधिक तरतूद करावी
महापालिका प्रशासनाने दरवर्षी मागील वर्षी झालेल्या खर्चापेक्षा अधिक रकमेची तरतूद करावी अशी मागणी कामगार संघटनेकडून दरवर्षी करण्यात येते. मात्र, प्रशासनाकडू त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तर वर्गीकरणाद्वारे रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने प्रशासन तरतूद करत नाही. परिणामी वर्षाच्या मध्येच ही रक्कम संपल्यास मात्र, त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसतो. ही बाब लक्षात घेऊन गतवर्षाच्या खर्चा एवढी रक्कम तरतूद करावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा संघटनेने केली आहे.