भारतात दुष्प्रचार युद्ध किंवा खोट्या बातम्यांचा प्रसार हा करोना विषाणूच्या संक्रमणापेक्षाही अधिक वेगाने आणि धोकादायक पद्धतीने होतो आहे. देशात करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला त्यापूर्वीही आणि सध्या सोशल मीडियावर खोट्या पोस्ट, अफवा, त्यावरचे उपचार याबाबतच्या व्हिडिओज्नी थैमान घातले आहे.
करोनाबाधित रुग्णसंख्या जसजशी वाढू लागली तसतशी फेसबुक, व्हॉट्सऍप, ट्विटर, टिकटॉक यांसारख्या सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्मचा वापर यासाठी केला जाऊ लागला. महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या छायाचित्रांचा वापर करून त्यांच्या तोंडी चुकीची वक्तव्ये घालणे, लॉकडाऊनविषयी दिशाभूल करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश होता. “फेक न्यूज’ म्हणजेच खोटी माहिती आणि बातम्या पसरविणे हा भारताला जडलेला गंभीर आजार आहे. आपल्याकडील कायदा खोटी माहिती/खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यास प्रभावी नाही. कठोर कायदा करण्याची राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती दिसत नाही. हे सर्व राजकीय पक्ष, सरकार आणि नागरिकांचेही कर्तव्य आहे. “खोट्या बातम्या’ हा आपला देश, लोकशाही आणि समाजावर परिणाम करणारा घटक आहे. त्यापासून बचावासाठी आजच सर्वांनी मिळून या लढाईत सहभागी व्हायला हवे.
भारतात दुष्प्रचार युद्ध अधिक घातक का?
भारतात सोशल मीडिया झपाट्याने वाढत आहे. भारतात 50-60 टक्के नागरिक विविध प्रकारच्या सोशल मीडियाचा वापर करतात. त्यामुळेच भारत हा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या रडारवर आहे. जगातील इतर देशांशी तुलना केल्यास वेगवेगळ्या जाती-जमाती, धर्म, भाषा, राजकीय विचारसरणी यामुळे भारतात दुष्प्रचार युद्ध पसरवणे अधिक सोपे आहे. मात्र, त्याला नियंत्रित करू शकणारी मार्गदर्शक तत्त्वे अगदीच ढोबळ असल्याने दुष्प्रचार गंभीर स्वरूप घेतो.
खोट्या बातम्या सर्वांसाठी डोकेदुखी
व्हॉट्सऍप, टिकटॉकच्या माध्यमातून खोडसाळ व्हिडीओ आणि खोटे मेसेजेस पसरवले जातात. अनेकदा ते जातीय, धार्मिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतात. भारतात दुष्प्रचार युद्ध हा अनेकांचा व्यवसाय बनलाय. भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रातील आयसीएमआर या सर्वोच्च संस्थेने खुलासा करून लोकांनी चुकीच्या उपचारावर विश्वास ठेवू नये, असे जाहीर केले होते.
खोट्या बातम्यांच्या गुन्ह्यांविषयी कठोर कायदा जरुरी
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही (2000) या दृष्टीने फारसा उपयोग होत असल्याचे दिसत नाही. कारण या कायद्यात खोट्या बातम्यांचा उल्लेखसुद्धा नाही. तांत्रिकदृष्ट्या पाहावयाचे झाल्यास, जेव्हा एखादी व्यक्ती खोट्या बातमीचा प्रसार-प्रचार करते, तेव्हा त्यामागे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करण्याचा हेतू असतो आणि त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये संबंधित व्यक्ती फेरफार करते. भारतीय दंडसंहितेनुसार, खोटे दस्त तयार करणे (फोर्जरी) आणि मानहानी करणे हे दोन्ही गंभीर गुन्हे मानले गेले आहेत. कायदा राबविणाऱ्या संस्था खोट्या बातम्यांऐवजी अपहरण, बलात्कार, हत्या अशा वास्तविक गुन्ह्यांना अधिक महत्त्व देतात. खोट्या बातम्यांच्या गुन्ह्यांविषयी एक कठोर कायदा तर तयार केलाच पाहिजे; शिवाय देशाची एकता, अखंडता आणि स्वायत्तता धोक्यात आणण्याच्या मानसिकतेविरुद्ध लढण्याची तयारी संपूर्ण देशाची व्हायला पाहिजे.
खोट्या बातम्या “फॉरवर्ड’ करण्याच्या घटना घडत आहे. सरकारने यासंदर्भात नवी मार्गदर्शक सूत्रे जारी करायला हवीत. त्याद्वारे फेक न्यूज रोखण्याकामी सोशल मीडिया कंपन्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करायला हव्यात. खोट्या बातम्या पसरविणे हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जायला हवा आणि दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद करायला हवी. याखेरीज इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना म्हणजेच “नेटिझन्स’ना खोट्या बातम्यांच्या बाबतीत संवेदनशील बनवायला हवे.
खोट्या बातम्या नियंत्रित करण्याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे सोशल मीडिया कंपन्यांनाही बंधनकारक करायला हवे. खोट्या बातम्या पसरविण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये या कंपन्यांना सहआरोपी करायला हवे.
काय करावे?
अशा प्रकारच्या दुष्प्रचार युद्धाला प्रतिबंध घातला जावा यासाठी, सर्वच देशांनी पुढे येऊन आवाहन करण्याची वेळ आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या महामारीचा सामना करताना दुष्प्रचार युद्धाच्या रूपाने निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला “इन्फोडेमिक’ असे संबोधले असून विश्वासार्ह आणि वैज्ञानिक माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन केले आहे.
देश एकाच वेळी करोना विषाणूसोबतच खोट्या बातम्यांच्या विषाणूसोबतही लढत आहे, जे सारख्याच प्रमाणात जीवघेणे आहेत. खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसारामुळे सरकारी यंत्रणा, केंद्र सरकार, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
खोट्या बातम्या केवळ देशांतर्गत व्यक्तींकडूनच पसरविल्या जातात असे नव्हे तर “नॉन स्टेट ऍक्टर्स’ म्हणजे देशाबाहेर बसलेल्या काही व्यक्तीही याकामी सक्रिय असतात. अशा खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात कायदा करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती जरुरी आहे.
– ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)