अभिजित कुलकर्णी
वाढती लोकसंख्या आणि वीज उपलब्धता यांच्यात समतोल कसा साधता येईल? पर्यावरण संतुलन आणि नवीन पिढीसमोरील संभाव्य आव्हाने पाहता भारताची आगामी काळातील रणनीती कशी असेल? हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे.
वीज ही कोणत्याही देशाच्या विकासाचे इंजिन समजली जाते. एखाद्या नागरिकाकडून विजेचा, ऊर्जेचा किती आणि कसा वापर होतो यावरून तेथील जीवनशैलीचा स्तर समजतो. एवढेच नाही तर आर्थिक विकासाचा थेट संबंध वीज वापराशीही असतो. त्यामुळे भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी वीज क्षेत्रात आत्मनिर्भर असणे गरजेचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाहासाठी आणि सुविधांसाठी वीज स्रोतांची मागणी वाढली आहे, हे देखील तितकेच खरे. परिणामी जगाला आणि पर्यायाने नागरिकांना प्रदूषण अणि हवामान बदलासारख्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
जगभरात गेल्या काही दशकांपासून लोकसंख्या वेगाने वाढत चालली आहे आणि त्यानुसार विजेला देखील मागणी वाढतच चालली आहे. ज्या रितीने विजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात ऊर्जेचे पारंपरिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. अशी स्थिती जर उद्भवली तर मानवाच्या अस्तित्वाचाही कालांतराने प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या कारणामुळे भविष्यातही विजेची उपलब्धता सुरळीत राहावी आणि स्रोत कमी होऊ नयेत यासाठी जगभरात ऊर्जा बचतीकडे विशेष लक्ष देण्याबाबत विचार केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 2040 पर्यंत जगभरात विजेची तब्बल 50 टक्क्याने मागणी वाढेल.
अर्थात, दैनंदिन जीवनाच्या उपयोगासाठी जीवाश्म इंधन (फॉजिल फ्यूएल), कच्चे तेल, कोळसा, नैसर्गिक गॅस आदी स्रोतांच्या माध्यमातून विजेचे पुरेसे उत्पादन केले जात आहे. परंतु मागणीतील वाढ पाहता भविष्यात हे पारंपरिक स्रोत कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, किंबहुना ते स्रोत आटण्याचीच भीती आहे. यामुळेच आता भारतासह जगभरात शाश्वत ऊर्जेच्या स्रोतांची मागणी वेगाने वाढत चालली आहे. आपल्याकडे एकूण ऊर्जेत शाश्वत ऊर्जेचा वाटा हा सुमारे 26 टक्के आहे तर हायड्रोपॉवरचा सुमारे 12 टक्के आहे. देशात एकूण विजेच्या उत्पादनात स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन एनर्जी) चा वाटा हा 38 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आज जगात भारत हा शाश्वत ऊर्जेच्या बाबतीत पाचव्या स्थानावर आहे.
या व्यतिरिक्त आपण आपल्या ऊर्जेसंबंधीच्या गरजा भागवण्यासाठी बऱ्याच अंशी कोळशावर आणि जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहोत. हे लक्षात घेता भारत सरकारने 2022 पर्यंत पावणेदोन लाख मेगावॅट हरित ऊर्जा उत्पादन (पर्यावरणपूरक ऊर्जा) करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यातही एक लाख मेगावॅटची निर्मिती एक केवळ सौर ऊर्जेतून तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केलेले आहे. एका अंदाजानुसार 2050 मध्ये अपारंपरिक स्रोतच वीज निर्मितीचे मोठे माध्यम असणार आहे. आज देखील सुमारे 70 कोटी भारतीयांकडे एलपीजी गॅस नाही. पीएनजीचे कार्यक्षेत्र देखील मर्यादितच आहे. सुमारे 40 कोटी लोकांकडे वीज नाही. ज्या ठिकाणी वीज आहे, तेथे चोवीस तास वीज दिसून येत नाही.
केंद्र सरकारने 2029 पर्यंत चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर अपारंपरिक स्रोतांबाबत जनजागृती वाढवण्याबरोबरच कमी किमतीतही उपकरणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या आधारावर केवळ वीज वितरण प्रणालीत सुधारणा नाही तर मोफत विजेसारख्या लोकप्रिय घोषणा करण्याचा मोह टाळला पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांना देखील वीज बचतीबाबत गंभीर व्हावे लागेल.
पर्यावरण संरक्षणावर प्रसिद्ध झालेले बहुचर्चित “प्रदूषणमुक्त श्वास’ यांच्या मते, शाश्वत वीज ही अमर्यादित आणि प्रदूषणविरहित आहे. यात सातत्याने बदल होत राहतो. आपल्याला वीज बचतीची सवय अंगीकारण्याबरोबरच शाश्वत ऊर्जेचा वापर करण्यासही पुढाकार घ्यावा लागेल. संपूर्ण जगाची विजेची गरज भागवण्यासाठी आपल्याकडे नैसर्गिक स्रोत हे मर्यादित रूपात आहेत. त्याचबरोबर वीज गळतीसारखे गंभीर आव्हाने देखील आहेत.
पर्यावरण संरक्षण आणि वीज टंचाई यासारख्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी शाश्वत ऊर्जा हा एक चांगला पर्याय राहू शकतो. तो पर्यावरणपूरक असण्याबरोबरच विजेची गरज भागवण्यासाठी देखील उपयुक्त राहू शकतो. विजेची गरज भागवण्यासाठी, पर्यावरण वाचवण्यासाठी अणि कोळशावरची अवलंबिता कमी करण्यासाठी शाश्वत ऊर्जा जसे की पवनऊर्जा, सौरऊर्जेचा सक्षमपणे वापर करणे फायद्याचे राहू शकते. प्रत्यक्षात कोणत्याही देशासाठी वीज वाचवणे आणि बचतीचा अर्थ म्हणजे सध्याच्या काळात आणि भविष्यातही पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अंगीकारलेली सवय होय आणि ती सवय कायमस्वरूपी असावी, अशी अपेक्षा आहे.
भारताकडे यासाठी पुरेसे स्रोत आहेत. सरकारकडून या स्रोतांचा विकास केला जात आहे. आजही आपण सर्वांनी शाश्वत ऊर्जेचा वापर करणे गरजेचे आहे आणि यासाठी एकमेकांना प्रोत्साहन करण्याची गरज आहे. ऊर्जाबचतीला एखाद्या राष्ट्रीय अभियानाचे रूप द्यायला हवे. सध्याच्या काळात आपल्या देशाचा बराचसा महसूल हा ऊर्जा स्रोतांची आयात करण्यावर खर्च होत आहे. जगातील लोकसंख्या तब्बल 8 अब्ज आहे आणि ती 2050 पर्यंत 9 अब्जांपर्यंत पोहोचू शकते. या वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी स्रोतांची मागणी वाढत चालली आहे. भविष्यात सध्याचे स्रोतदेखील कमी होऊ शकतात. त्यामुळे स्वच्छ इंधन आणि नवीन ऊर्जा स्रोतांचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास होत आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी वीज आणि अर्थ हे इंधनाचे काम करतात. आर्थिक अडचणींमुळे विजेच्या विकासाला चालना मिळू शकत नाही. अशा स्थितीत गुंतवणूकदार भारतीय ऊर्जा क्षेत्राकडे एक आकर्षक गुंतवणुकीची संधी म्हणून पाहात आहेत. त्याचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी भारताला नव्या ऊर्जा स्रोतांना चालना द्यावी लागेल; परंतु यासाठी विजेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होताना अनेक आघाड्यांवर काम करण्याची गरज आहे.
ऊर्जाबचतीची सवय वाढवण्यासाठी धोरणावर काम करण्याची गरज आहे. या आधारावर विजेच्या बेसुमार वापरावर अंकुश बसेल किंवा त्याचे प्रमाण कमी करता येईल. सरकारला देखील अधिक सजगपणे काम करावे लागेल. कारण आज देशात विजेचे उत्पादन आणि मागणी यात खूप तफावत आहे. आजही देशातील कोट्यवधी नागरिकांना अंधारात झोपावे लागते. आंतरराष्ट्रीय वीज संस्थेच्या मते, पुढील दोन दशकांत भारतात विजेचा प्रश्न आणखी गंभीर राहू शकतो. आजही देशातील अनेक भागात मागणीच्या केवळ 15 टक्केच वीज पुरवठा केला जात आहे. परिणामी विजेचा हा प्रश्न देशाच्या विकासासाठी आणि भविष्यावर थेटपणे परिणाम करत आहे. यामुळे आपण आतापासूनच सजगता बाळगणे गरजेचे आहे.