– हेमंत महाजन
26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहतानाच आपण आपल्या सागरी संरक्षणसिद्धतेचा आढावा घेत असतो.
26 नोव्हेंबर 2008 च्या हल्ल्यानंतर देशातील किनारी सुरक्षेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले. नौदल, तटरक्षक दल आणि स्थानिक पोलीस अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा सध्या अस्तित्वात आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा भक्कम करणे, इंटेलिजन्स ग्रिडमधील त्रुटी दूर करणे, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे या बाबींचा समावेश आहे. सरकारने 20 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सर्व जहाजांना ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (Aएआयएस) असणे अनिवार्य केले आहे, जे त्या जहाजाचा परिचय- ओळख प्रसारित करते. आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे एआयएस 300 ग्रॉस टनेजपेक्षा जास्त वजन असलेल्या कोणत्याही जहाजासाठी अनिवार्य आहे.
इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) मल्टी एजन्सी सेंटर (एमएसी) बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यांचे प्राथमिक कार्य केंद्रीय एजन्सी, सशस्त्र दल आणि राज्य पोलीस यांच्यातील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण समन्वयित करणे आहे. माहिती आणि विश्लेषणाची रिअल टाइम देवाणघेवाण केली जात आहे. यूएपीए कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा संसदेने संमत करून देशातील पहिली फेडरल तपास संस्था तयार केली आणि दहशतवादी प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष तपास एजन्सी आहे.
केंद्राने राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करण्यासाठी, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी तसेच गस्ती आणि तपासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक चांगली शस्त्रे आणि प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारांना अधिक निधी दिला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीसमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डप्रमाणे फोर्स वन निर्माण करण्यात आला. देशामधल्या मोठ्या शहरांमध्ये नॅशनल सेक्युरिटी गार्डची टीम तैनात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात तस्करी आणि अवैध मासेगिरी विरोधी मोहिमांतर्गत सुमारे 78 पाकिस्तानी/श्रीलंकन मासेमार पकडले गेले. 3 हजार कोटी किमतीचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. सर्वाधिक जप्ती गुजरातच्या किनारी भागात घडल्या. आयसीजीने बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या सुमारे 350 हून अधिक परदेशी नागरिकांनाही पकडले.
सागरी सुरक्षेवर, एआयएस सिग्नल प्रसारित न करणार्या जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. तसेच, भारतातील अनेक लहान जहाजांमध्ये ट्रान्सपॉन्डर नाहीत. भारतातील 2.9 लाख मासेमारी जहाजांपैकी सुमारे 60 टक्के जहाजे 20 मीटरपेक्षा लहान आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक ट्रान्सपॉन्डरशिवाय आहेत. गस्तीनौकांपासून मनुष्यबळापर्यंतची कमतरता, प्रशिक्षणाची कमी, बेकायदा धंद्यांचे ग्रहण, लालफितीचा कारभार, यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव या समस्या कायम आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यातील किनारी गस्तीसाठी असलेल्या 23 पैकी आठच नौका सुस्थितीत आहेत आणि 2306 पदांपैकी अवघे एक चतुर्थांश मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, सागरी पोलीस ठाण्यात भरती झालेल्या या कामांसाठी समुद्री वातावरणाला सरावलेले मनुष्यबळच भरती करणे गरजेचे ठरते. एकूणच पोलीस दलामध्ये अशा ड्युटींना साइडपोस्टिंग म्हणून हिणवण्याची वृत्ती आहे. कस्टम्स आणि किनारपट्टीवरती असलेल्या अनेक सरकारी संस्थांमध्ये पुरेशी जागरूकता नाही.
किनारी भागांना आजही बेकायदा धंद्यांचा वेढा आहे. मात्र, मतपेटी प्रिय असल्याने या बेकायदा गोष्टींवर कारवाई करण्यास कुणी धजावत नाही. कुलाब्यात नौदलाच्या तळाला व हेलिकॉप्टर तळाला खेटून किंवा मुंबई विमानतळालगत असलेल्या बेकायदा वस्त्यांवर कधीही कुणी अंकुश ठेवलेला नाही. हेलिकॉप्टर तळालगतची भिंत उंच केल्यावर पलिकडून त्याला खेटून आणखी उंच बांधकाम केले जाते. शहरांमधील रेल्वे स्थानके आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणांनाही प्रवेशद्वाराची चौकट नाही. त्यामुळे बॅगस्कॅनर, मेटल डिटेक्टर हे कुचकामीच ठरतात. शहरातील संशयितांवर नजर ठेवण्याची कडेकोट यंत्रणा सक्षम नाही.
गेल्या दीड दशकात तिन्ही दलांकडे संरक्षणसामग्री मोठ्या प्रमाणात आली. आधुनिकता वाढीस लागली. किनारपट्टीवर रडारयंत्रणा व शहरभर सीसीटीव्हींचे जाळेही विस्तारले; परंतु त्याच वेळी जगातील दहशतवादाचा आणि युद्धखेळींचा चेहराही बदलला आहे. ड्रोनसारखी शस्त्रे आता दहशतवाद्यांच्याही हाती आहेत. समुद्राप्रमाणेच हवाई हल्ल्यांचीही शक्यता ध्यानात ठेवावी लागेल. 2022 मध्ये 280 हून जास्त ड्रोन्सच्या मदतीने पाकिस्तानने पंजाब प्रांतात अफू, गांजा, चरस पाठवला, ज्याची तस्करी आपण थांबवू शकलो नाही, हे लक्षात असावे.
26/11 सारखा समुद्राकडून दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता फारच कमी आहे, कारण पाकिस्तानला असा हल्ला केल्यास आपल्या वरती पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक होऊ शकतो अशी भीती वाटते. म्हणून पाकिस्तानने आपली युद्धनीती बदलली आहे. आता दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा समुद्राकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदेशीर व्यापार होतो, अफू, गांजा, चरसची तस्करी केली जाते. आपल्या आजूबाजूच्या समुद्रामध्ये अवैध मासेमारी केली जाते. आपल्याला अशा प्रकारच्या अपारंपरिक आव्हानांना तयार राहावे लागेल.
यामध्ये समुद्रकिनार्यावरती राहणार्या सामान्य माणसाची भूमिका सुरक्षा दलाचे कान आणि डोळे म्हणून अत्यंत महत्त्वाची असेल. सुरक्षा हा विषय 26 नोव्हेंबरपुरता नाही, तर कायमचा अजेंड्यावर हवा. कडेकोट सुरक्षाकडे असूनही ते भेदता येते, याचे दाखले इस्रायलमधील हमासचे हल्ले यातून मिळाले आहेत. भारताला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर अहोरात्र डोळ्यात अंजन घालून सुरक्षा ठेवण्याखेरीज गत्यंतर नाही.