सागर ननावरे
मुलांसाठी केलेल्या कायद्यांचा उपयोग व्हायचा असेल तर आपल्या देशात शिक्षणाविना मुलांचे बालपण का कोमेजत आहे याच्या मुळापर्यंत पोहोचावे लागेल. अन्यथा त्यासाठी आखलेली ध्येयधोरणे, केलेले कायदे, योजना या निव्वळ देखावा ठरतील.
लहान मुलं ही देवाघरची फुलं, असे म्हणतात. नुकताच बालदिन देशभरात उत्साहात पार पडला. भारताचे पहिले पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिनी बालदिन साजरा केला जातो. पंडित नेहरूंना लहान मुलांबद्दल विशेष जिव्हाळा होता. राजकारणासोबतच लहान मुलांत रमणे हे त्यांना नेहमी आवडायचे हे आपण जाणतोच.
तसे पाहता बालदिन हा जरी 14 नोव्हेंबरला भारतात साजरा केला जात असला तरी तो जगभरातही वेगवेगळ्या दिवशी साजरा केला जातो. जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शिफारशीवरून 20 नोव्हेंबर या दिनी “जागतिक बाल दिन’ अनेक देशांत साजरा होतो.
20 नोव्हेंबर 1959 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या आमसभेने बालहक्कांची सनद स्वीकारली गेली आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर हा जागतिक बाल दिन साजरा होऊ लागला. या बालदिनी लहान मुलांसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. लहान मुलांना गिफ्ट्स, खेळणी, खाऊ यासोबतच मनोरंजनपर कार्यक्रमही राबविले जातात. शालेय मुलांसाठी तसे पाहता हा एक विशेष असा दिनच.
या दिनाला यासोबतच एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते ती म्हणजे शिक्षणापासून वंचित मुलांसाठी उपक्रम. रस्त्यावर भीक मागणारे, विविध वस्तू विकणारे, रस्त्यातच डोंबाऱ्याचे खेळ करून दाखविणारे अशी विविध प्रकारची शिक्षणापासून वंचित असलेली मुले यात असतात. यात विविध शासकीय, सेवाभावी संस्था आणि स्थानिक स्वघोषित समाजसेवक आपली भूमिका ठोकपणे बजावताना दिसतात. वर्षातील तीनशे पासष्ट दिवसांपैकी हा एक दिवस खास करून दोघांच्याही हिताचा असतो. त्या मुलांचा विचार केल्यास त्यांच्या वाट्याला सतत येणारी हेळसांड यादिवशी फारशी दिसत नाही. त्यांची हेळसांड करणारेच त्यांना या बालदिनी काय देऊ अन् काय नको देऊ अशा मनस्थितीत असतात.
मुळात यामागील प्रसिद्धीचा हेतू अजिबात दडून राहत नाही. समाजसेवेचा दिखावा करण्यासाठी चाललेला हा सारा खटाटोप असतो. हे सारे पाहताना प्रश्न पडतो की नक्की यातून साध्य काय होते? तात्पुरता आनंद कितीकाळ टिकून राहणार? आणि एका दिवसाचा प्रश्न मिटला परंतु उरलेल्या तीनशे चौसष्ट दिवसांचे काय? शिक्षणाच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ यांनाही मिळावा याचा अट्टाहास का केला जात नाही? मुळात असे अनेक प्रश्न आहेत की जे अनुत्तरीत आहेत. आपली व्यवस्था आणि लोकांची मानसिकता या प्रश्नांना उत्तरे मिळूच देत नाही. जखमेवर कायमचा उपचार करण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची मानसिकता बदलणे तसे कठीणच.
रस्त्याशेजारी असणाऱ्या भल्यामोठ्या फ्लेक्सवर जाहिरातबाजी करताना “सारे शिकू या पुढे जाऊ या’ लिहिलेले असते. परंतु त्याच फ्लेक्सखाली फुगे, खेळणी आणि पेन, पेन्सिल विकणारी मुले मात्र “खेळणी विकू या पोट भरू या’ या अविर्भावात आपले काम करीत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटूनही शिक्षणाचा अधिकार सर्वांना मिळालेला नाही हे जळजळीत वास्तव नाकारता येणार नाही. एकीकडे शिक्षणावर कोट्यवधींचा विकास निधी आणला जात असताना दुसरीकडे मात्र लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. महाराष्ट्र राज्याचाच विचार केल्यास एकट्या महाराष्ट्रातच पाच लाखांहून अधिक मुलं आजही शाळाबाह्य आहेत म्हणजेच ते शिक्षणापासून वंचित आहेत. स्वतःची घरे, जमिनी नसणारी भटक्या जमातीतील मुले पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांच्या कित्येक पिढ्या देशभर भटकंती करतात. यांची मुले तर शिक्षणापासून फार दूर आहेत. या मुलांपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार अजून पोहोचला नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.
आपल्या देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला देशाच्या संविधानाने शिक्षणाचा अधिकार दिलाय. पण आजही अनेक मुलं या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित आहेत आणि शिक्षणाशिवाय अनेक पिढ्या उद्ध्वस्त होत आहेत. ज्या देशात शिक्षणाचे राजकारण केले जाते, तिथे देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही हेही तितकेच खरे.
कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी मानवी साधनसंपत्तीचा पाया बालपणातच रचला जातो. मात्र हा पायाच खिळखिळीत झाल्याचा आजतागायत पाहायला मिळतो. संविधानाने सांगितलेल्या बालहक्कांनुसार ध्येयधोरणे आखणे, ध्येयधोरणांची निश्चिती करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. बालकांसाठी ज्याप्रमाणे पोषक आहार, लसीकरण, आरोग्यसुविधा या प्रमाणेच शिक्षणासाठीदेखील प्रयत्न करायला हवेत. यातून कोणताही मुलगा/मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पाठपुरावा केला गेला पाहिजे.
शिक्षणासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली म्हणजे लगेच मुलांची स्थिती सुधारेल अशा भ्रमात राहणे योग्य नाही. केवळ कागदावर बदलाच्या गोष्टी करून काहीही उपयोग नाही. आता समाजात बदल घडायलाच हवा. बालदिना पुरते अशा मुलांना खूश करण्यापेक्षा त्यांना न्याय दिला गेला पाहिजे. एक दिवस बालदिन व इतर दिवस दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. आता रोज बालदिन कसा साजरा होईल यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.