हेमंत देसाई
जयंत चौधरी आणि आरएलडीचा उदय हे 2022 सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल. त्याबाबत…
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचा विजय निश्चित आहे, मात्र भाजपला खरा धक्का गुजरातमध्ये जाणवेल, असा दावा सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे. शेतकरी, तरुण, व्यापारी तसेच सर्वच घटकांतील नागरिकांनी भाजपला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे, असे सध्या उत्तर प्रदेशातील वातावरण आहे. अखिलेश यांनी राष्ट्रीय लोकदल, म्हणजेच आरएलडीचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांच्यासह नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपवर तुफानी हल्ला चढवला.
वास्तविक चौधरी यांनी आपल्याबरोबर यावे, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत जाट नेत्यांसोबतच्या बैठकीत केले होते. एवढेच नव्हे, तर नुकत्याच मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या सभेत शहा यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशात आम्हालाच पाठिंबा द्या, असे आवाहन मतदारांना उद्देशून केले. जाट समाजाचे प्रमुख नेते आणि दिवंगत पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग (जयंत चौधरी यांचे आजोबा) तसेच शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांची शहा यांनी आठवण काढली. 2013 सालच्या मुझफ्फरनगर दंगलीचे जे बळी ठरले, त्यांनाच आरोपी करण्यात आले, हे कोण विसरू शकेल, असा सवालही शहा यांनी केला.
वास्तविक टिकैत यांचे सुपुत्र राकेश टिकैत यांनी भाजपला “दे माय धरणी ठाय’, करून सोडले आहे. तसेच जयंत चौधरी यांच्या भाजपविरोधातील प्रचाराला व सभांना तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. मुझफ्फरनगरमधील दंगलीत हिंदू-मुस्लीम यांच्यात जी दरी निर्माण झाली, त्याबद्दल दोन्ही समाजांतील लोकांना पश्चात्ताप होत आहे, हे राकेश टिकैत यांनी पूर्वीच स्पष्ट केले होते. तसेच कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनात हिंदू, मुस्लीम व शीख शेतकरी एकत्र आल्याचेही दिसून आले होते. त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा भाजपचा प्रयत्न फोल ठरत असल्याचे दिसते. मोदी सरकारविरुद्ध शेतकरी संतापले असल्यामुळे आरएलडी हा पक्ष मुसंडी मारत आहे. या परिस्थितीत मागच्या निवडणुकीत जी जाटांची मते भाजपला पडली, त्यापैकी किती मते भाजपपासून दूर जातील, हाच चर्चाविषय बनला आहे.
काहीजणांच्या मते, तीस टक्के, तर इतरांच्या मते चाळीस टक्के मते आरएलडी-सपा आघाडीकडे वळतील. मात्र सपाच्या मुस्लीम नेत्यांविरोधात जाटांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा भाजपचा डाव आहे. जनता त्यामुळे फसणार नाही, असे आरएलडीचे सरचिटणीस राजेंद्र शर्मा यांनी म्हटले आहे. ऊसाची बिले वेळेवर न मिळणे, वीज दरवाढ आणि भटकी गुरेढोरे हेच उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत पेट्रोल व डीझेलच्या दरात लिटरमागे 40 रुपयांनी वाढ झाली. परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊसाच्या दरात केवळ 25 रुपयांची वाढ केली आहे. आम्ही 36 हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची कर्जेमाफ केली,
तसेच ऊस शेतकऱ्यांचे 1 लाख 48 हजार कोटी रुपये दिले, असे ढोल योगी सरकार पिटत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे यामुळे समाधान झालेले नाही. एक तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर यापेक्षा कैकपटींनी कर्ज आहे. तसेच ऊसाच्या बिलांच्या मोठमोठ्या रकमा सांगून लोक फसत असल्याचे दिसत नाही. याचे कारण, ऊसाच्या थकबाकीचेही प्रमाण दिलेल्या रकमांपेक्षा प्रचंड आहे. तसेच ऊसाला दिलेल्या दरांबाबत शेतकरी अजिबात समाधानी नाही.
2017 साली योगी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा राज्यभर ठिकठिकाणी गोशाळा बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अत्यंत कमी संख्येत गोशाळा बांधण्यात आल्या आहेत. तसेच या गोशाळांमधूनही जनावरे बाहेर पडतात आणि गहू, तांदूळ, ऊस, मोहरीच्या पिकांत घुसतात. शिवाय गोवंश हत्याबंदीमुळे मुळात हा प्रश्न गंभीर झालेला आहेच. गेल्या काही वर्षांत भटक्या गुरांच्या संख्येत 17 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे तेथील शेतकरी खवळून उठला आहे.
जयंत चौधरी आरएलडीचे अध्यक्ष असून, ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे पदवीधर आहेत. पंधराव्या लोकसभेत मथुरा येथून ते निवडून आले होते. मथुरेत जाट बहुसंख्य आहे. मोदी सरकारच्या भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध चौधरी यांनी आवाज उठवला होता. तसेच शेती व वित्तविषयक संसदीय समित्यांवरही त्यांनी प्रभावीपणे काम केले आहे. लखीमपूर खेरीची घटना हा शेतकऱ्यांविरुद्धचा दहशतवादी हल्ला असल्याची टीका चौधरी यांनी केली होती. चौधरी यांना आपल्या बाजूला वळवण्याची भाजपची धडपड असली, तरी “मी कधीही माझे मन बदलणार नाही. किंवा सपापासून फुटणार नाही’, असा हल्लाबोल चौधरी यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातील स्त्रिया व दलितांवर अत्याचार वाढत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
एकेकाळी भाजपच्या आघाडीत असलेल्या जाट समाजाच्या या नेत्याने अशा प्रकारची भूमिका घ्यावी, हे लक्षणीय आहे. आरएलडीने प. उत्तर प्रदेशात जाट-मुस्लीम एकतेसाठी भाईचारा सभाही आयोजित केल्या होत्या. तसेच आरएलडीच्या शेतकऱ्यांच्या महापंचायतींना सर्व जिल्ह्यांतून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस)च्या आकडेवारीनुसार, 2012च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत केवळ सात टक्के जाटांनी भाजपला मतदान केले. हा आकडा 2014च्या लोकसभा निवडणुकांत 77 टक्क्यांवर आणि 2017च्या विधानसभा निवडणुकांत 91 टक्क्यांवर गेला होता.
2017 मध्ये भाजपचे 11 जाट आमदार बनले आणि चारजणांना मंत्रिपद मिळाले. परंतु आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. प. उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्यांत जाटांची संख्या 18 टक्के आहे. दलित-ओबीसींचे ध्रुवीकरण करणे आणि तरुण जाट मतदारांना आपल्याकडे वळवणे, ही भाजपची व्यूहरचना आहे. परंतु अखिलेश यादव आणि जयंत चौधरी यांनी राज्यभर संयुक्त सभा घेतल्या असून, जाट व अन्य समाजांतील शेतकऱ्यांना त्यांनी आपल्याबरोबर घेतले आहे. खास करून, गन्ना शेतकऱ्यांमधील असंतोष चेतवला आहे.