अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. गेल्या काही वर्षांतील नियोजन शून्यता आणि कोविडची स्थिती यामुळे अर्थक्षेत्राला जे जबरदस्त तडाखे बसले आहेत त्यातून देशापुढे आज जी स्थिती निर्माण झाली आहे ती शक्य तितकी सौम्य दाखवण्याचे कसब या सर्वेक्षणात अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहे. पण असे करण्याने मूळ समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करणे शक्य होणार नाही, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या आधीच सरकारला सांगितले आहे. आजच्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्याचे आवर्जून नमूद करण्यात आले आहे. देशाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली असून परकीय गंगाजळीचा साठाही समाधानकारक स्थितीत गेला आहे. हे एक चांगले लक्षण असून त्यामुळे सरकारला आता खर्चाला वाव मिळेल, असे आशादायक चित्र अर्थमंत्र्यांनी या सर्वेक्षणातून समोर आणले आहे. खरोखरच तसे झाले तर कोणाला नको आहे, पण ते तसेच होणार आहे काय हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारचे काय चुकते आहे, यावर आजवर अनेक तज्ज्ञांचे भाष्य आले आहे.
सरकारने “डिमांड साइड’ला महत्त्व देण्याऐवजी “सप्लाय साइड’लाच अधिक महत्त्व दिल्याने त्याचे जे दुष्परिणाम दिसणे अपेक्षित आहे ते दिसू लागले आहेत. सप्लाय साइडला सरकारने महत्त्व दिले म्हणजे नेमके काय झाले, तर सामान्यांना नेमकेपणाने मदत करण्याऐवजी उद्योगपतींनाच या सरकारने अधिक मदत केली. कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के इतका कमी करण्यात आला वगैरे बाबी सर्वांनाच ज्ञात आहेत. हे करणेही चुकीचे नव्हते पण त्याचवेळी सामान्य लोकांच्या हातातही चार पैसे खेळते राहतील याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा होता. त्याकडे मात्र म्हणावे तितके लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे उद्योगपतींनी मालाचे उत्पादन वाढवूनही त्याला पुरेशा प्रमाणात ग्राहक मिळेनासा झाला आहे. बाजारात वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवला गेला; पण त्याचा ग्राहकांकडून उठावच झाला नाही.
त्यामुळे जी बिकट अवस्था व्हायची ती झाली आहे. सामान्य लोकांपुढील महागाई आणि बेकारी या प्रश्नांवर सरकारकडून अधिक परिणामकारक उपाय योजना व्हायला हवी होती ती अजूनही होताना दिसत नाही. महागाई या महत्त्वाच्या विषयावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आज काय भाष्य होणार या विषयी उत्सुकता होती, पण आजही अर्थमंत्री त्याविषयी नेमकेपणाने बोलू शकल्या नाहीत. घाऊक महागाईचा वाढलेला दर हा कच्चा तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थिती याचा परिणाम असल्याचे भाष्य त्यांनी केले आहे. त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था लवकरच पूर्वपदावर येईल असे जे भाष्य केले आहे ते भाष्य त्यांनी भविष्यात कच्चा तेलाचे दर कमी होतील असे गृहीत धरून केले आहे. त्यामुळे तेही फार काही खरे मानता येणार नाही. आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या तरी घटकावर अवलंबून ठेवून रामभरोसे ठेवणे उपयोगी नाही. बाजारातील डिमांड वाढवण्यासाठी काही तरी करा असे सरकारला जे सातत्याने सांगितले जात आहे त्याकडे आता सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. यावर एक प्रभावी उपाय म्हणून सामान्य माणसांच्या खात्यावर निदान काही महिने तरी घसघशीत रक्कम टाका अशी सूचना सरकारला दिली गेली आहे.
पण त्यावर सरकारने अजून विचार केलेला नाही. कोविड काळात बंद झालेल्या उद्योगांमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यांना रोजगार कसा दिला जाईल यावरही अर्थमंत्र्यांकडून काही भाष्य झाले नाही, अर्थात उद्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री त्यावर काही भाष्य करतानाच काही उपाययोजनाही जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकार चालवताना जे प्रभावी व्यवस्थापन अपेक्षित असते त्याबाबतीत सरकार अनेक ठिकाणी कमी पडले आहे. देशातील कोळसा उत्पादनसारखे क्षेत्रही केवळ गैरव्यवस्थापनामुळे सक्षमपणे काम करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. देशातील खाणींच्या लिलावांमुळे कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन वाढेल अशी अपेक्षा केली जात होती. पण यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमीच कोळसा उत्पादन झाले आहे. अशी अनेक उदाहरणे याबाबतीत देता येतील. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याच्या संकल्पनेने सध्या सरकारला झपाटले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय करावे लागणार आहे आणि काय केले जात आहे यावर या आर्थिक सर्वेक्षणात सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणात मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यानुसार सन 2025 च्या आर्थिक वर्षापर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतकी करण्यासाठी सन 2025 पर्यंत पायाभूत सुविधांवर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. येत्या तीन वर्षांच्या अवधीत ही रक्कम सरकारकडून खर्च होणे शक्य आहे काय हा यातला प्रमुख मुद्दा आहे. याच सर्वेक्षणात देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सन 2008 ते 2017 या सुमारे नऊ-दहा वर्षांच्या अवधित सरकारचे पायाभूत सुविधांवर केवळ 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च झाले आहेत. आता तीन वर्षांत 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करायचे आहेत. सरकारपुढे हे एक आव्हान आहे. त्यासाठीच म्हणे सरकारने 111 लाख कोटींच्या खर्चाची व्यापक योजना आखली आहे. त्याचे नियोजन सध्या सुरू आहे. पण ते किती प्रामाणिकपणे अंमलात आणणार यावर हा सगळा खेळ अवलंबून असणार आहे.
घोषणा करून नामानिराळे राहणे हा जुना खेळ आपल्याला परवडणार नाही. सन 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते त्याचे काय झाले, हा विषय सगळेच जण विसरले. त्यामुळे आजच्या घोषणाही भविष्यात लोक विसरतील. गंमत म्हणजे या सर्वेक्षणात एके ठिकाणी सरकारने कृषी उत्पन्नाविषयी एक माहिती दिली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, शेतीवर अलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचे सन 2014 सालचे मासिक उत्पन्न सरासरी 6,426 रुपये इतके होते ते आता 10 हजार 218 रुपये झाले आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे असा सरकारचा दावा आहे. हा दावा किती शेतकऱ्यांना मान्य आहे याचेही आता एक वेगळे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. एकूण आर्थिक सर्वेक्षणावर नजर टाकली तर सरकारपुढे मोठीच आव्हानाची स्थिती निर्माण झाली आहे, हे आव्हान अर्थमंत्र्यांनी किती गांभीर्याने घेतले आहे याचा प्रत्यय आपल्याला उद्याच्या अर्थसंकल्पात येईल.