हेमंत देसाई, एकविसावे शतक हे “एशियन सेंच्युरी’ म्हणून ओळखले जाण्यासही बरीच वर्षे लोटली. आशियाई विभागात जागतिक व्यापार वाढत चालला आहे. तरीसुद्धा भारतीय कंपन्यांचे केंद्रीकरण अजूनही पश्चिमेतच राहिले आहे. मॅकेन्सी अँड कंपनीने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यास अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आशिया हे प्रमुख केंद्र बनले आहे आणि 2040 पर्यंत जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील 50 टक्के आणि जागतिक उपभोगातील 40 टक्के हिस्सा या भागातील असेल. याचे कारण आशियाई बाजारपेठांचे अधिकाधिक एकात्मीकरण आणि विभागीयीकरण होणार आहे. आशियाई देशांमधील 60 टक्के व्यापार या विभागातील असेल. “फ्युचर मॅप’चे व्यवस्थापकीय भागीदार पराग खन्ना यांनी “फ्युचर इज एशियन’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. या प्रक्रियेला ते “एशियनायझिंग’ म्हणतात. “तुम्हाला जर यशस्वी जागतिक कंपनी म्हणून ओळख निर्माण करायची असेल, तर आमची ही यशस्वी जागतिक कंपनी आहे’, असे विधान करताच येणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही आशियात आपला ठसा उमटवत नाही, तोपर्यंत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांच्याप्रमाणे भूतकाळापासूनच भारताचे आशियाच्या इतर भागांमध्ये कमी एकात्मीकरण झालेले आहे. अगदी सर्वोत्कृष्ट भारतीय कंपन्यांनीही चीन-जपानसारख्या बाजारपेठांत आपली जागा निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. वाहनांचे सुटे भाग, वस्त्रप्रावरणे आणि आयटी सेवा यांची आपण प्रामुख्याने निर्यात करतो; परंतु तीदेखील अमेरिका व युरोपातच केंद्रित झालेली आहे. ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या 2018-19च्या अहवालानुसार, 33 टक्के वाहनांच्या सुट्या भागांची निर्यात युरोपात व त्यानंतर उत्तर अमेरिकेत होते. आयटी सेवा मुख्यतः अमेरिका व ब्रिटनमध्ये निर्यात केल्या जातात. अशाप्रकारचे केंद्रीकरण हे जोखमीचे असते. पूर्वीच्या काळात जेव्हा अमेरिका व युरोपीय देशांनी गारमेंट्सवर उच्च कर लावले, तेव्हा त्यांची निर्यात एकदम कमी झाली. सध्या या दोन्ही ठिकाणच्या बाजारपेठांत अनिश्चितता व चढउतार होत आहेत. युरोपमध्ये ब्रेक्झिटमुळे गोंधळ आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमात जे बदल केले आहेत. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना तेथील बाजारपेठांत झगडावे लागणार आहे, असे दिसते. जागतिक व्यापार संघटनेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जागतिक व्यापार संख्याशास्त्रीय आढावा 2018 अनुसार, 2008 मध्ये भारताचा माहिती व संपर्कसेवा निर्यातीतील वाटा 47 टक्के होता. तो 2017 मध्ये 42 टक्क्यांवर आला. उलट आयर्लंडने 2017 मध्ये या बाजारपेठेतील 20 टक्के हिस्सा पटकावला, मुख्यतः संगणकीय सेवांची दणदणीत निर्यात करून. वास्तविक भारतीय आयटी कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठा, बॅकएंड सिस्टिम्स आणि प्रक्रियांचा दीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे अशाही बाजारपेठांत या कंपन्या आघाडीवर असणे अपेक्षित आहे. जगातील दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची आयटी सेवांची बाजारपेठ जपान व चीनमध्ये आहे. अर्थात या दोन्ही बाजारपेठांत शिरकाव करून घेणे हे कठीण असते, हे मान्य. कारण कराव्यतिरिक्तही अडथळे पार करावे लागतात, तसेच भाषा आणि संस्कृतीचेही प्रश्न असतात. चीनची भारतास होणारी निर्यात दोन्ही देशांतल्या व्यापाराच्या 80 टक्के इतकी आहे, तर जपानची 60 टक्के. शिवाय जपानची भारतात प्रचंड गुंतवणूक आहे. चीनच्या आयातीवर वेगवेगळ्या कारणांपायी भारत प्रभाव टाकू शकलेला नाही. भारत चीनकडून 90 टक्के औषधांची आयात करतो. भारत हुवेई या चिनी कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात हार्डवेअरची आयात करतो; परंतु चीनमधील सालिना 200 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारपेठेत (दीड अब्ज सबस्क्राइबर्स) भारतास प्रवेश करता आलेला नाही. भारतीय कंपन्यांनी चीनकडे लक्ष द्यावे, यामागे आणखी एक कारण आहे. चिनी कंपन्या मार्केटिंगची नवी मॉडेल्स आकारास आणत आहेत आणि त्याचा भारतीय कंपन्यांना फायदा उठवता येऊ शकतो. आजपर्यंत आपण व्यवसायाची पाश्चात्य मॉडेल्स बघून त्यांचे अनुकरण करत आलो. मग जी संस्कृती आपल्याला जवळची आहे, तिचे अनुकरण करून फायदा मिळवण्यात चूक ते काय? अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारीयुद्धामुळे चीनला फटका बसला आहे. त्यामुळे चीनकडे जो माल अतिरिक्त राहात आहे, तो खपवण्यासाठी अन्य बाजारपेठांकडे लक्ष देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार विभागीय आर्थिक भागीदारी व्यापारी कराराच्या वाटाघाटी करत आहे. त्याद्वारे इतर देशांनी कर कमी करावेत आणि भारतीय कर्मचारी तेथे जाण्यास असलेले निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी करत आहे. आज चीनला भारताची अधिक गरज आहे. अशावेळी भारतीय आयटी सेवा, ऑटो व औषध कंपन्यांना तेथे जास्तीत जास्त शिरकाव करण्यासाठी चीन सरकारने परवानगी द्यावी याकरिता भारत सरकारने अधिकाधिक प्रयत्न केले पाहिजेत. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, चीनमधील साम्यवादी राजवटीने 70 वर्षे पूर्ण केली आहेत. या काळात एखादा देश एवढी विस्मयकारक आर्थिक प्रगती करतो आणि जगातील द्वितीय क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनतो, हे कौतुकास्पद आहे. भविष्यात अमेरिकेस मागे टाकून, चीनला प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा आहे. माओ-त्से- तुंगने चीनमध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीने क्रांती आणली. तर 1978 पासून डेंग शियाओपेंग यांनी आधुनिक चीनच्या अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी केली. त्यांनी चीनच्या आर्थिक विकासासाठी पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली. आज जगातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात चीन नंबर वन आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील निम्मा वाटा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा आहे, हे भारतास जमले नाही व म्हणूनच आपण अजूनही मागे आहोत. येत्या दहा वर्षांत आर्थिक महासत्ता बनण्याचे चीनचे स्वप्न आहे. त्यासाठी वन बेल्ट वन रोड आणि मॅरिटाइम सिल्करूट या प्रचंड गुंतवणुकीच्या योजना राबवण्यात येत आहेत. 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी चीनचे प्रमुख जिनपिंग यांनी चीनच्या लष्करी शक्तीचे प्रदर्शन घडवून आणले. एकेकाळी डेंग यांच्या काळातच चीनमध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे व खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. चीनची कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था उद्योगप्रधान बनली. अमेरिकेबरोबरचा चीनचा व्यापार 500 अब्ज डॉलर्स इतका असून, पाश्चात्य देशांनी चीनमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली आहे. म्हणूनच चीन व जपान या बाजारपेठांमध्ये जास्तीतजास्त निर्यात करण्याचा प्रयत्न भारताने केला पाहिजे.
