नवी दिल्ली : नव्याने मंजूर झालेडल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (कॅब) हा घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात सामील असल्याने सर्वच राज्यांना लागू होईल. त्याची अंमलबजावणी कोणतेही राज्य नाकारू शकणार नाही, असे गृहमंत्रालयातील वरीष्ठ सूत्रांनी सांगितले. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत प. बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगढ या राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात करण्यास नकार दिला आहे.
केंद्राच्या सुचीबध्द केलेला कायदा नाकारण्याचा राज्याला कोणताही अधिकारी नाही. हा मुद्दा घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात सुविबध्द आहे. त्यामुळे या यातील सुधारणा सर्व राज्यांना बंधनकारक आहेत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, देशाच्या आर्थिक मंदीवरून लक्ष वळवण्यासाठी सरकार हा कायदा आणत आहे. हे सरकार विभाजनाचे राजकारण करत आहे.
भाजपा सरकार हा कायदा राज्यांवर लादू शकत नाही, अशी भूमिका मांडत प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा कायदा राज्यात लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.