नवी दिल्ली – देशातील कोणत्याही राज्यात लॉकडाऊन लागू करायचा असेल, तर आता त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. आता कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागांमध्ये लॉकडाऊन करण्यासाठी राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तर कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी द्यावी. तसेच कंटेन्मेंट झोन मार्किंग करण्यात यावे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून बुधवारी नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या. यानुसार राज्यातील कंटेन्मेंट झोनची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी, अशी सुचना करण्यात आली आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करा.
तसेच घरी जाऊन आणि निर्धारित प्रोटोकॉलनुसार कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढवावी, अशा सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. हे दिशानिर्देश 1 ते 31 डिसेंबरपर्यंत लागू असतील.
राज्य आणि केंद्राशासित प्रदेश परिस्थितीचा आढावा घेत करोनाला रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर नाईट कर्फ्यूसारखे निर्बंध लावू शकतात, असे स्पष्ट केले. मात्र केंद्र सरकारशी चर्चा केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर लॉकडाउन लावला जाऊ नये, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यालयांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याची सक्ती केली जावी. याशिवाय ज्या शहरांमध्ये आठवड्यातील पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्क्यांच्या वर आहे तिथे कार्यालयीन वेळांबद्दल योजना तसेच इतर उपाययोजनांबद्दल विचार करावा जेणेकरुन सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल, असेही गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे:
– सार्वजनिक ठिकाणी मास्क बंधनकारक
– सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक
– सतत हात धुणे आवश्यक
– चित्रपटगृहात 50 टक्के प्रेक्षकांना परवानगी
– जलतरण तलावात एकावेळी एकाच खेळाडूला परवानगी
– धार्मिक कार्यक्रम, खेळ यासाठी मोकळ्या मैदानात 200 जणांना परवानगी
– बंद मोठ्या सभागृहात 100 जणांना परवानगी