नवी दिल्ली – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला शालेय शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या कौशल्याचा वापर करून भारताला जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनविण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांना “मोफत” असे संबोधू नये असे आवाहन केले.
केजरीवाल मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी “आमिष” म्हणून मोफत सेवांचा वापरत असल्याचा आरोप भाजपने केल्याने मोफत सुविधांच्या विषयावरून आम आदमी पक्षाचे नेते सातत्याने भाजप व मोदींना सध्या लक्ष्य करीत आहेत. गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेचे उद्घाटन केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना मोफतच्या रेवड्या वाटणे हे देशासाठी नुकसानकारक असल्याचे म्हटले होते.
या संबंधात आज येथे ऑन लाईन पत्रकार परिषदेत बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, आम्ही आरोग्य सेवा आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी केंद्रासोबत काम करण्यास तयार आहोत. मुलांच्या भवितव्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा उघडण्याची, त्यात सुधारणा करण्याची, हंगामी शिक्षकांना नियमित करण्याची व त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. असे प्रयत्न झाले तरच भारत एक श्रीमंत देश बनू शकेल असे त्यांनी म्हटले आहे. हे सर्व पाच वर्षांत करता येईल. आम्ही हे केले आहे. सरकारी शाळा आणि आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी मी केंद्राला आमचे कौशल्य वापरण्याची विनंती करतो. त्यासाठी सर्व राज्य सरकारे एकत्र काम करू शकतात,”
केजरीवाल म्हणाले. ते म्हणाले की, आज सरकारी शाळांमध्ये एकूण सुमारे 17 कोटी मुले शिकतात. त्यांना चांगले शिक्षण देणे गरजेचे आहे. जगातील सर्व श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांसाठी आरोग्य व शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये दर्जेदार बदल घडवला आणि या सेवा मोफत पुरवल्या. असे भारतात केले तर भारताची स्थिती निश्चित सुधारेल असे ते म्हणाले. आम्ही ते दिल्लीत केले आहे. आम्ही दिल्लीतील सरकारी रुग्णालये सुधारली आहेत. आम्ही प्रत्येक दिल्लीकराच्या आरोग्यावर सरासरी 2,000 रुपये खर्च करत आहोत, केजरीवाल म्हणाले.