जेरुसलेम (इस्रायल) – इस्रायलमधील दुफळी माजलेले सरकार आज कोसळले. त्यामुळे देशात दोन वर्षात चौथ्यांदा नव्याने निवडणूका होणे अनिवार्य बनले आहे. अर्थात त्यामुळे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू यांची सत्तेवरील आतापर्यंत घट्ट असलेली पकड ढिली होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपल्या विरोधकांना नेहमी कमकुवत आणि डाव्या विचारसरणीचे म्हणून हिणवणाऱ्या नेत्यान्याहू यांना याच माजी सहकाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी मिळण्यापूर्वीच आघाडी सरकारमधील मतभेद मिटू न शकल्यामुळे सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.
नेत्यान्याहू यांचा लिकूड पक्ष आणि बेनी गॅत्झ यांचा ब्लू ऍन्ड व्हाईट पक्षाने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले आहेत. या दोन पक्षांनी सात महिन्यांपूर्वीच आघाडी सरकार स्थापन केले होते. त्यांच्यातील समझोत्यानुसार प्रथम 18 महिन्यांसाठी नेत्यान्याहू आणि त्यानंतर 18 महिन्यांसाठी गॅत्झ हे पंतप्रधान बनणार असे ठरले होते.
मात्र अंदाजपत्रकाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होऊ शकले नव्हते. या अंदाजपत्रकावर एकमत निर्माण करण्यासाठी मंगळवार मध्यरात्रीपर्यंतची मुदत निश्चित केली गेली होती. मात्र एकमत न झाल्यामुळे सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.
“ब्लू ऍन्ड व्हाईट’ पक्ष सामंजस्य करारातून बाहेर पडल्यामुळे सरकार कोसळले असल्याची टीका नेत्यान्याहू यांनी केली आहे. तर नेत्यान्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळेच सहकार्याच्या करारातून “ब्लू ऍन्ड व्हाईट’पक्ष बाहेर पडल्याची टीका गॅत्झ यांनी केली.
नेत्यान्याहू त्यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातच गुंतलेले आहेत. त्यांना जनहिताकडे बघायला जमतच नाही. त्यामुळे नव्याने निवडणूका घेऊन नव्या सरकारकडे कारभार सोपवणे योग्य होईल, असे गॅत्झ म्हणाले.