मुंबई – राज्य सरकारने सुरु केलेली धानखरेदी केंद्रे ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आहेत. या केंद्रांवर परराज्यातून किंवा व्यापाऱ्यांकडून राज्यातील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

तसेच राज्याचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणासारख्या परराज्यांच्या सीमांवरील नाक्‍यांवर कडक तपासणी मोहीम राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूरचे विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरिक्षक, संबंधित चार जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांची बैठक आयोजित केली.

बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पणनचे प्रधान सचिव अनुपकुमार उपस्थित होते.

राज्याच्या तिजोरीवर करोनामुळे ताण असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी धानखरेदी योजना सुरु आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीसह प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.

महाराष्ट्रात धानाचा दर जास्त असल्याने परराराज्यातील शेतकरी आणि व्यापारी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांतील केंद्रांवर अवैध मार्गाने धान विक्रीसाठी आणतात. हे धान खरेदी केल्यास सरकारचे आर्थिक नुकसान वाढण्याची शक्‍यता या पार्श्वभूमीवर यावेळी राज्यातील धान खरेदीचा आढावा घेण्यात आला धान विक्रीसाठी आणणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पवार यांनी दिले.