पुणे – करोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या पथारी व्यावसायिकांना सावरण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकारच्या पीएम स्वनिधी योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून दिले. अधिकृत-अनधिकृत व्यावसायिक न पाहता सरसकट हे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यातून अनेकांनी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावले आहेत. मात्र आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना अन्न शिजवण्यासाठी गॅस सिलिंडरचा वापर करता येणार नाही. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. परिणामी हे व्यावसायिक गॅसवर असून, आम्ही जगायचं कसं, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे.
अतिक्रमण विभागाकडून शहरात पथारी व्यावसायिकांना परवाना दिला जातो. तसेच अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते. करोनानंतर पीएम स्वनिधी केवळ या अधिकृत व्यावसायिकांनाच देण्यात येत होता. मात्र, मागील वर्षी प्रशासनाने या योजनेत बदल करत शहरातील प्रत्येक व्यावसायिकाला कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट दिले. त्यासाठी महापालिकेने किमान 40 हजार पथारी व्यावसायिकांना कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. तसेच, व्यावसायिक अधिकृत आहे की अनधिकृत हे न पाहता सरसकट सर्वेक्षण करून कर्ज देण्यात आले.
हे काम अतिक्रमण विभागाकडून काढून महापालिकेच्या समाज विकास विभागास देण्यात आले. त्यानुसार, समाज विकास विभागाने शहरात सर्वेक्षण करून 35 हजारांपेक्षा अधिक पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी केली. तसेच त्यातील जवळपास 15 हजारांना स्वनिधीसाठी पात्र ठरवले. अनेकांना कर्ज वाटपही करण्यात आले आहे. त्यानंतर, महापालिकेने या व्यावसायिकांचे खाद्य महोत्सव शहराच्या वेगवेगळ्या भागात भरविले. त्यात या व्यावसायिकांनी जागेवरच अन्न शिजवून विक्री केली.
आता महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहरात न्यायालयाच्या सुनावणीचा आधार घेत पथारी व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या जागेवर अन्न शिजविण्यास मनाई केली असून, असे प्रकार आढळल्यास विक्रेता तसेच गॅस वितरकावर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्वनिधीत कर्ज दिलेल्या पथारी व्यावसायिकांवरही कारवाई होऊन त्यांचाही व्यावसाय बंद पडण्याची भीती आहे. दरम्यान, याबाबत अतिक्रमण विभाग प्रमुख जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असला तो झाला नाही.
अनेक व्यावसायिकांची कोंडी…
- शहरातील कोणत्याही भागात, कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी अधिकृत अथवा अनधिकृत व्यावसायिक न पाहता त्यांना 20 ते 50 हजारांचे कर्ज वाटप.
- त्यातून अनेकांनी खाद्य पदार्थांचे स्टॉल सुरू केले.
- महापालिकेने त्यांचे फूड महोत्सवही शहरात भरविले.
- आता याच व्यावसायिकांवर महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
व्यवसायाच्या ठिकाणी अन्नपदार्थ शिजविण्यास मनाई असून, ते शिजविताना आढळल्यास सिलिंडर जप्त करण्यासह व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करणार. - त्यामुळे स्वनिधी योजनेतून कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांची कोंडी.
- एक विभाग कर्ज देतोय आणि दुसरा विभाग कारवाई करतोय, अशी स्थिती.