पुणे – महापालिकेकडून शहरातील रस्ता बाधीत तसेच आपत्तीच्या काळात बेघर झालेल्या नागरिकांना विकासकांकडून ताब्यात आलेल्या सदनिका भाडेकराराने देण्यात आल्या आहेत. या सदनिकांमध्ये अनेकजण अनधिकृतपणे घुसले आहेत. तसेच, सदनिकाधारकांकडून 3 कोटी 60 लाखांचे भाडेशुल्क थकविण्यात आले आहे. त्यामुळे या सदनिकांची तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी दिली आहे. पालिकेच्या शहरात 2,923 सदनिका असून त्यातील 2,714 सदनिकांचे वाटप केले आहे.
महापालिकेस शहरातील मोठ्या जागांवर विकसित होणाऱ्या गृहप्रकल्पांतून काही सदनिका आर 7 अंतर्गत मिळतात. महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीमधील तरतूदीनुसार, या सदनिका रस्ते रुंदीकरणात घरे गेलेल्या सदनिकाधारकांना दिली जातात. त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते. पालिकेकडे आर 7 अंतर्गत 2,923 सदनिका शहराच्या वेगवेगळ्या भागात मिळालेल्या आहेत.
शहरातील रस्ता रुंदीकरण बाधीत, आगीच्या घटानांमध्ये घर पूर्ण जळालेल्या नागरिकांना या सदनिकांचे वाटप केले आहे. मात्र, त्यातील अनेक सदनिकाधारकांनी महापालिकेस कोणतीही पूर्वकल्पना न देता या सदनिका भाडेकराराने दिल्या आहेत. तर काही सदनिकांमध्ये वाटप केलेले कुटुंब निघून गेले असून त्याचा ताबा अनधिकृतपणे इतर कुटुंबांनी घेतला आहे. याबाबतचे प्रकार समोर आल्यानंतर तातडीने या सदनिकांची तपासणी करण्याचा निर्णय हाती घेण्यात आला असल्याची माहिती मुठे यांनी दिली.
3 कोटींची थकबाकी
यातील अनेक सदनिकाधारकांनी महापालिकेने भाडेकराराने घर दिल्यानंतर या घराचे भाडे थकविले असल्याचे समोर आले आहे. या थकबाकीदारांची यादीच पालिकेने तयार केली असून ही रक्कम 3 कोटींच्या घरात आहे. त्यातील काही घरांची थकबाकी 5 वर्षांपेक्षाही अधिक आहे. या नागरिकांना वारंवार नोटीस देऊन तसेच सूचना देऊनही त्यांच्याकडून थकबाकी भरण्यास प्राधान्य दिले जात नसल्याने या वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे मुठे यांनी स्पष्ट केले.