पुणे, दि. 27 (अविनाश ढगे) – शहरात फक्त चारच मोबाइल कॅन्टीन चालकांनी प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागाकडे नोंदणी केली आहे. पण, शहर-उपनगरांत कोणत्याही चौकात अनेक फिरते कॅन्टीनचालक रोजरोसपणे वाहनांत खाद्यपदार्थ बनवून विकत आहेत. यावर कोणाचेही नियंत्रण आहे? या अवैध मोबाइल कॅन्टीन चालकांवर कारवाई होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शहरात चौकाचौकांत किंवा खाऊगल्लीत फास्ट फूड विक्रेते दिसतात. यातील काही जण हे तीन-चार चाकी वाहनांत भट्टी पेटवतात. यासाठी जुन्या किंवा नव्या वाहनांच्या रचनेत बदल केला जातो. पण, अशी वाहनेच बेकायदेशीर असतात. या विक्रेत्यांना वाहनांवर कोणत्याही प्रकारचे अन्न पदार्थ शिजवण्याची परवानगी नसते.
पण, हे विक्रेते आरटीओच्या नियमांकडे दुर्लक्ष “दुकान’ चालवत आहेत. अन्नपदार्थ बनवण्यासाठी एलपीजी (लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस) वापरला जातो. अशावेळी भयंकर दुर्घटना घडण्याची भीती आहे. अशा वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते, ती समस्या वेगळीच. दरम्यान, “वाहनावर किंवा वाहनात अन्न शिजवण्यास-तळण्यास बंदी आहे. पण, वाहनांमध्ये फळे, भाज्या आणि वस्तू विक्रीची परवानगी आहे. पण, ही वाहने मॉडिफाय केलेली नसावीत,’ हा आरटीओचा नियम अजूनही कागदावरच आहे.
असा मिळतो परवाना
फिरत्या कॅन्टीनद्वारे अन्नपदार्थ व्यवसाय करायचा असेल, तर आधी महापालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, अन्न व औषध आणि वाहतूक पोलीस यांची परवानगी घ्यावी लागते. नंतर या सर्व परवानग्यांच्या मूळ प्रतींसह आरटीओकडे अर्ज करावा लागतो. पण, अर्ज करण्यास कोणीही येत नसल्याने आरटीओने ही सेवाच बंद केली आहे.
सुमारे 4 लाखांचा खर्च
शहरातील अनेक गॅरेजमध्ये फिरत्या कॅन्टीनसाठी वाहनांच्या मूळ रचनेत बदल करून दिला जातो. यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली जात नाही किंवा या गॅरेजची तपासणी केली जात नाही. मोबाईल कॅन्टीन बनवण्यासाठी सुमारे साधारणपणे 1 ते 4 लाख रु. खर्च येतो, असे सांगण्यात येते.
परवाना नसल्यास दंड
कोणत्याही वाहनांना मॉडिफाय करून त्यात खाद्य पदार्थांची, फळे, भाज्या आणि वस्तू विक्री केल्यास त्यांना मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39/92 आणि कलम 52/191 अंतर्गत 8 हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. जर, या वाहनांची इतर कागदपत्रे नसतील तर त्यावर वेगवेगळे दंड आकारले जातात.