नवी दिल्ली – हिंसा भडकवणाऱ्या किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणावरील सुनावणीत म्हटले आहे. तसेच यवतमाळ, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील हिंदू संघटनेच्या सभेसाठी यवतमाळ आणि रायपूरच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. एका संघटनेने कार्यक्रम आयोजित करताना उघडपणे मुस्लिमांचा निषेध केला असून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सोलापुरात 3 जानेवारी 2024 रोजी असाच कार्यक्रम आयोजित केला होता, जिथे द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती. यामुळे यवतमाळ आणि रायपूर येथील आयोजीत कार्यक्रम रोखण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होते.
न्या. दत्ता म्हणाले, हिंसा भडकावणाऱ्या किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणाला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देता येणार नाही. मात्र, आमच्यासमोर आयोजक नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सदर कार्यक्रम कसा थांबवणार? असा सवाल केला. या स्थितीत रायपूर आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी आवश्यकतेनुसार योग्य पावले उचलावित, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. दरम्यान, खंडपीठाने पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे.