नवी दिल्ली -दुष्काळाच्या काळात तसेच एरव्हीही ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांसाठी केंद्र सरकारने यंदा केवळ 1 ते 5 रुपये इतकीच वाढ केली आहे. सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील मजुरांना तर एवढीही वाढ मिळणार नाही. ऐन निवडणुकांच्या काळात मजुरीत इतकी कमी वाढ केल्याने ग्रामीण भागांत संतापाचे वातावरण आहे. ही आमची चेष्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी केलेली ही वाढ 2. 16 टक्‍के इतकीच आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात कमी वेतनवाढ आहे. ही वाढ 1 एप्रिलपासून ही वाढ लागू होईल. कॉंग्रेसनेही मजुरीमध्ये इतकी कमी वाढ केल्याबद्दल मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. मोदी सरकार कामगार व शेतमजुरांविरोधी व केवळ श्रीमंतांच्या बाजूचे असल्याचेच यातून उघड झाले आहे, असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील कामगारांच्या रोजंदारीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. केवळ 15 राज्यांत 1 ते 5 रुपये यादरम्यान वाढ करण्यात आली आहे. कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील रोजंदारी कामगारांच्या मजुरीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. या तिन्ही राज्यांत कॉंग्रेस विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत. हिमाचल प्रदेश व पंजाबमधील कामगारांच्या मजुरीत 1 रुपयाची, तर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मनरेगाच्या दैनंदिन मजुरीतील सरासरी वाढ कमी होत गेली आहे. सरकारने 2018-19 मध्ये 2.9 टक्‍के वाढ केली होती. त्याआधीच्या दोन वर्षांत ती अनुक्रमे 2.7 टक्‍के आणि 5.7 टक्‍के होती. यंदा 2010-11 नंतर मनरेगा कामगारांच्या नोंदणीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. मजुरीतील वाढ मात्र कमी होत चालली आहे. 28 मार्च रोजीच्या आकडेवारीनुसार या वित्त वर्षात नरेगातील रोजगारांची संख्या 257 कोटी मनुष्य दिन इतकी होती. गेल्या वर्षी ही संख्या 233 कोटी मनुष्य दिन होती. म्हणजेच दुष्काळी स्थिती व अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने मनरेगावर काम करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मनरेगाअंतर्गत झारखंड व बिहारात सर्वांत कमी प्रतिदिन 171 रुपये मजुरी मिळते.
