सरकारला घरचा आहेर : अधिवेशनाची “डेडलाईन’
राजगुरूनगर -खेड तालुक्यातील धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. माझे सरकार असूनही लोकप्रतिनिधींना शून्य किंमत देऊन जर शासन अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालत आहे. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवत नाहीत, त्यामुळे या अधिवेशनात प्रश्न सुटला नाही, मार्ग निघाला नाही तर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल, अशी खदखद व्यक्त करून आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावरच बंडाचे निशाण फडकवत महाविकास आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
चास कमान धरणातील पाणी पूजनानंतर धरणाच्या विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार मोहिते पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली. तर माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी शुक्रवारी (दि. 4) केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, भामा आसखेड धरणग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनी देण्यास सरकार तयार नाही. भामा आसखेड धरणग्रस्तांना जमिनी देण्याऐवजी पॅकेज देताना त्या रकमेतून पाच गुंठे जमीन येईल का? मग असे असताना 30 वर्षे लढा देणाऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल देऊनही धरणग्रस्तांवर अन्याय प्रशासन करत आहे. चार एजंटांनी 200 फाइली सादर करून आठ दिवसांत निकाली काढल्या. एजंटांनी जवळपास 400 एकर धरणग्रस्तांच्या जमिनी बळकावल्या असून वेळ आल्यावर ते पुराव्यासह दाखवून देणार आहे. यामध्ये अधिकारी सहभागी असताना याची चौकशी केली तर अनेक अधिकारी अडकतील म्हणून हे सरकार चौकशी करीत नसल्याची टीका केली आहे.
लोकप्रतिनिधींनाच न्याय मिळत नाही मग…
खेड तालुक्याच्या तहसीलदारांनी मुरूम विकून कोट्यवधी कमावले, चाकण पोलीस ठाणे असताना महाळुंगे इंगळे येथे खर्च करुन बोगस पोलीस ठाणे उभारले. असे असताना आंदोलनाशी संबंध नसताना खोटा गुन्हा दाखल करून मला अटक करण्याचा प्रयत्न झाला अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सरकारकडे करूनही ते दुर्लक्ष करीत असल्याने आम्हा लोकप्रतिनिधींनाच न्याय मिळत नसेल तर सामन्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार असा सवाल आमदार मोहिते यांनी उपस्थित करून त्यांनी सरकारच्या कारभारावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
- अधिकारी, एजंटांचे साटेलोटे
चास कमान धरणाच्या पाण्याखाली खेड तालुक्यातील दहा हजार हेक्टरपैकी तीन हजार हेक्टर ओलिताखाली येत असेल कालव्याबरोबरच पोटचाऱ्यांची अस्तरीकरण कामे होणे आवश्यक आहे. ज्यांचा त्याग त्यांच्यावर सरकार अन्याय करून राजकारण करत आहे. शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी “टेल टू हेड’पर्यत पाणी आवर्तन सोडले जाते. ज्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळते त्यांचे योगदान काय? अधिकारी आणि एजंटांचे साटेलोटे असून त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर सरकार कारवाई कधी करणार, असा सवाल आमदार मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.