पुणे -तलाठ्यांच्या चुकांमुळे राज्यातील 1 लाख 25 हजारांहून अधिक सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्रामध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. आता या चुका दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांना तहसीलदार कार्यालयामध्ये खेटे मारावे लागणार आहेत.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उतारा संगणकीकरणाचे काम हाती घेतले होते. संगणकीकरण करताना राज्यातील बिनशेती जमिनीच्या 1 लाख 25 हजार सात-बारांवरील क्षेत्राचे एकक चुकीचे पडले असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात 6 हजार 518 सातबारा उताऱ्यांमध्ये तफावत आहेत.
भूमि अभिलेख विभागाकडून “ई-फेरफार’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. या अंतर्गत सात-बारा उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करताना ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. “ई-फेरफार’ प्रणालीतून अचूक सात-बारा उतारा व खाते उतारा देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हस्तलिखित पद्धतीने सात-बारा उतारा लिहिताना शेत व बिनशेती जमिनीचे क्षेत्र हे “चौरस मीटर’मध्ये नोंदवले जात होते. परंतु 2002 मध्ये बिनशेती सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यावरील क्षेत्राची नोंद “आर चौरस मीटर’मध्ये करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.
प्रत्यक्षात संगणकीकरण करताना बिनशेती सात-बारा उताऱ्यातील क्षेत्र “आर चौरस मीटर’ऐवजी “चौरस मीटर’मध्ये नोंदवले गेल्याचे लक्षात आले आहे. 20 हेक्टरपेक्षा अधिक शेती क्षेत्र असलेल्या, तसेच 99 आरपेक्षा बिनशेती क्षेत्र जास्त असलेल्या फसवणुकीचीही भीती मोठ्या क्षेत्रफळाच्या ज्या जमिनी आहेत, त्यांच्यावरील एकक चुकल्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर असलेले क्षेत्र आणि सात-बारा उताऱ्यावर असलेले क्षेत्र यामध्ये तफावत निर्माण झाली आहे. अशा जमिनींचे व्यवहार झाल्यास आणि त्यांची नोंद घेताना मोठी चूक होऊ शकते. परिणामी, नागरिकांची त्यातून फसवणूक होऊ शकते.
…म्हणून दुरुस्ती थांबली
सात-बारा उताऱ्यांमध्ये झालेल्या या चुकांची दुरुस्ती करण्याचे अधिकार हे तहसीलदार यांना आहेत. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र आणि सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्र यामध्ये तफावत आहे. अशा उताऱ्यावरील जमीन मालकांना नोटिसा पाठवून त्यावर सुनावणी घेणे अपेक्षित आहे. यानंतर उताऱ्यामधील क्षेत्रात दुरुस्ती अपेक्षित आहे. परंतु तसे केल्यास अनेकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागेल. हे लक्षात आल्यामुळे महसूल खात्याकडून या चुका दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलली जात नसल्याचे सांगण्यात येते.
तलाठ्यांच्या चुका; नागरिकांना त्रास
सात-बारा उताऱ्यांसाठी हे आदेश देण्यात आले होते; परंतु ते अद्यापही दुरुस्त न झाल्याने या चूक तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वीही महसूल विभागाला कळवले होते. मात्र, ते अद्याप दुरुस्त झालेले नाही. त्यामुळे या सर्व जागांचे व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. सात-बारा उतारा दुरुस्तीसाठी काही तहसीलदार कार्यालयांमध्ये नागरिकांना दीड ते दोन वर्षे हेलपाटे मारावे लागत आहे. तरीदेखील याकडे कोणी लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे तलाठ्यांच्या या चुकांना नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.