पुणे -शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्यातील शिंदे-भाजप सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने मेहरनजर दाखविली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी जागा मिळावी म्हणून या मंत्र्यांकडून महापालिकेवर दबावही आणला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या पुण्यातील निवासस्थानाच्या परिसरातच हा प्रकल्प होणार असल्याने आम्हाला त्यावर लक्षही ठेवता येईल, असे कारण मंत्रीमहोदयांकडून महापालिकेस दिले जात आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तेत आल्यानंतरच या महोदयांना अचानक पुण्याच्या कचरा समस्येचा “कळवळा’ आला कसा, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
शहरात महापालिकेने दहा ते 12 वर्षांपूर्वी पाच ते 10 टन क्षमतेचे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे बायोगॅस प्रकल्प उभारले होते. यातील सहा ते सात प्रकल्प महापालिकेने कार्यक्षमता संपल्याने बंद करून ते पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या जागा रिकाम्या झाल्या असून, त्या ठिकाणी महापालिका 50 ते 100 टन क्षमतेचे मिश्र कचऱ्याचे तसेच ओला कचरा प्रक्रियेचे प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेकडून देशभरातील वेगवेगळ्या महापालिकांनी राबविलेल्या संकल्पनांची माहिती घेऊन त्यानुसार प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे बायोगॅस प्रकल्प बंद असल्याने तो पाडण्यात आल्यानंतर रिकाम्या होणाऱ्या जागेवर राज्यात सत्तेत असलेल्या एका मंत्री महोदयांनी यातील एका जागेसाठी महापालिकेकडे हट्ट धरला आहे. तसेच ही जागा आपल्यालाच, मिळावी यासाठी महापालिका प्रशासनाला वारंवार सूचनाही केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने यापूर्वी एका प्रकल्पाला दिलेली जागा रद्द करत ही जागा मंत्रीमहोदयांच्या संबंधित प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी या मंत्रीमहोदयांकडून महापालिका आयुक्तांना दोन वेळा प्रत्यक्षात भेटूनही सूचना केल्या असल्याने महापालिकेने ही जागा देण्याची तयारी दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
इंदोर पॅटर्न गुंडाळणार
महापालिकेकडून शहरात केली जाणारी कचरा वाहतूक बंद कॅप्सूलमधून करण्यासाठी इंदोर शहराच्या धर्तीवर महापालिकेकडून कचरा वाहतुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर कचरा वाहतुकीच्या कॅप्सूल वापरण्यात येणार होत्या. मात्र, या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे जागाच नसल्याने हा प्रकल्प महापालिका गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. कचरा रॅम्पवर आल्यानंतर तो मशिनद्वारे या कॅप्सूलमधून वाहतूक केला जातो. त्यामुळे त्याची उघड्यावर वाहतूक होत नाही तसेच वाहतुकीवेळी त्याचा वासही येत नाही. त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्यास महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. मात्र, आता या प्रकल्पास जागाच नसल्याने तो गुंडाळला जाणार आहे.