पुणे -महापालिकेचे आजी-माजी सभासद तसेच महापालिकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसह, शिक्षण विभागांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजन राबविण्यात येते. या योजनेत संबंधित सदस्य वैद्यकीय उपचाराची 10 टक्के रक्कम भरतात तर महापालिका 90 टक्के खर्च देते. ही योजना खासगी विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यावर महापालिका प्रशासन ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या 2023-24 च्या अंदाजपत्रकात वैद्यकीय विमा संरक्षण हप्ता भरण्यासाठी 40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दरम्यान, खासगी विमा कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास महापालिकेच्या कामगार संघटनांचा विरोध असून, या संघटनांनी महापालिकेच्या विरोधात कामगार न्यायालयात दादही मागितली आहे. तर न्यायालयाने कामगारांना विश्वासात घेतल्याशिवाय याची अंमलबाजवणी करू नये, आदेशही दिले आहेत. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी या योजनेसाठी एवढी मोठी तरतूद दिल्याने प्रशासन योजनेवर ठाम असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेकडून गेल्या 25 वर्षांपासून ही योजना राबविण्यात येते. त्यात कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाचा 10 टक्के हिस्सा द्यावा लागतो. तर महापालिका 90 टक्के रक्कम देते. अनेकदा उपचार घेतल्यानंतर कर्मचारी ही बिले महापालिकेस सादर करतात. या बिलांची प्रतिपूर्ती महापालिका प्रशासन करते. मात्र, या योजनेचा खर्च 20 ते 25 कोटींच्या घरात गेल्याने महापालिकेने या योजनेचे काम खासगी विमा कंपनीस देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बैठकाही घेतल्या.
मात्र, या योजनेबाबत प्रशासन काहीच स्पष्टता देत नसल्याने तसेच विमा कंपनीकडून कारणे देत बिले नाकारल्यास कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी या निर्णयास विरोध करून न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अंशदायीसाठी 22 कोटींची तरतूद
दरम्यान, अंदाजपत्रकात पूर्वीपासून सुरू असलेल्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेसाठी 22 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 2022-23 या वर्षासाठी प्रशासनाने या योजनेसाठी 20 कोटींची तरतूद उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात 27 कोटींची बिले सादर झाल्याने प्रशासनाने 7 कोटी रुपयांचा निधीही या योजनेस वर्गीकरणाद्वारे दिला आहे.