पुणे -महापालिकेकडून 1970 पासून निवासी मिळकतींना कर आकारणी करताना दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत 2019 पासून पालिकेने रद्द केली आहे. तसेच 1970 नंतर कर आकारणी झालेल्या 97 हजार मिळकतींनाही फरक भरण्याची नोटीस दिली होती. याबाबत राज्य शासनाकडे झालेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर, याबाबतची माहिती शासनाने महापालिकेकडून तत्काळ मागविली. मात्र, त्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या विधी विभागाकडे प्रलंबित असून, विधी विभागाच्या मान्यतेनंतरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, हा निर्णय कधी होणार, असा सवाल पुणेकर उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, शासन निर्णय घेणार असल्याने महापालिकेनेही मिळकतकर बिलांचे वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा फटका महापालिकेस बसण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळात या बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर तत्काळ पालिकेस पत्र पाठवून या सवलतीचे सर्व निर्णय, सद्यस्थिती तसेच इतर आवश्यक माहिती मागवून घेतली होती. त्यानंतर पालिकेनेही तत्काळ ही माहिती नगरविकास विभागास पाठविली. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव शासनाच्या विधी विभागाकडे असून, ही सवलत देणे शक्य आहे किंवा नाही तसेच कोणत्या नियमानुसार ती कायम ठेवता येणार आहे. याचा अभिप्राय विधी विभाग देणार असून, त्यानंतरच सवलतीबाबतचा अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येणार आहे.
मात्र, शासनाचा निर्णय होत नसल्याने महापालिकेची मिळकतकराची बिले करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात महापालिकेस मिळकत करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नास त्याचा फटका बसणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानुसार, आगामी बैठकीत शासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा व अध्यादेश अथवा आदेश काढावेत. या निर्णयास उशीर झाल्यास महापालिकेसही त्याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण राहणार आहे. त्यामुळे तत्काळ निर्णय घ्यावा.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच