महासागरी दहशतवाद हा आणखी एक भारतासाठी डोकेदुखीचा प्रकार आहे. हजारो किमीचा सागरी किनारा भारताला लाभला आहे. त्यामुळे महासागरी दहशतवादाला आळा घातला गेला पाहिजे.
महासागरी गुन्हेगारीची व्याख्या अशी करता येईल की, “समुद्र वा नौकांशी संबंधित असलेले गुन्हे’. ही गुन्हेगारी बहुतांशवेळा आंतर्देशीय असतात. अनेक अधिकार क्षेत्रांचा अधिक्षेप करत असतात. चाचेगिरी, अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अवैध मासेमारी, समुद्री प्रदूषण, मानवी तस्करी इत्यादी गुन्हे महासागरी गुन्हेगारीत मोडतात.
अंमली पदार्थांची तस्करी रोखून छोट्या शस्त्रांचा प्रसार नियंत्रणात ठेवला जाऊ शकतो. बांगलादेशासोबतची सागरीसीमा, शस्त्रास्त्रे आणि अंमलीपदार्थांचा ओघ भारतात येणे सुकर करते. दोन अफू (हिरॉइन) पिकवणाऱ्या देशांच्या मध्यात भारत वसलेला आहे. फक्त म्यानमारच वर्षाला 2,360 टनांहून अधिक अफू पिकवतो. जवळच्या थायलंड आणि लाओसमध्येही हा रोग पसरला आहे. त्यामुळेच या भागास सोनेरी त्रिकोण म्हटले जाते. म्यानमारमध्ये उत्पादित झालेली अफू रंगून किंवा मौलेनसारख्या शहरातून, इतर समुद्री बंदरांतून पाश्चात्य जगतात पाठवली जाते. मोठ्या प्रमाणात अफू पिकवणाऱ्या दोन कुख्यात प्रदेशांदरम्यानचे भारताचे स्थान, पाश्चात्य देशांत अफू निर्यात करण्यादरम्यान मधला थांबा म्हणून सोयीचे ठरते. अफूचा व्यापारच दहशतवादी कारवायांच्या अर्थपुरवठ्याचा आधार असतो.
महासागरी दहशतवादाबद्दल बोलताना, प्रत्येक भारतीयाच्या मनात येणारे पहिले नाव दाऊद इब्राहिमचे असते. महासागरी दहशतवादाशी संबंधित सर्व घडामोडींत त्याचा संबंध सिद्ध झालेला असूनही, त्याला पाकिस्तानचा आश्रय लाभलेला आहे. पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान यांच्या अण्वस्त्र प्रसार कारवायांना सुविधा पुरवण्यात, शिवाय मार्च 1993 मधील मुंबईतील स्फोटांचा सूत्रधार म्हणून भूमिकाही त्याने निभावलेली होती. त्याच्यापाशी असलेल्या प्रचंड निधीमुळे तो, सागरी दहशतवादी तयार करतो. ज्यामुळे सागरी तस्करी, चोरटा व्यापार फोफावत आहे. इब्राहिमची मंडळी (सिंडिकेट) मोठ्या प्रमाणातील इंग्लंड आणि पश्चिम युरोपात होत असलेल्या अंमलीपदार्थांच्या निर्यातीत गुंतलेली आहेत. इब्राहिमने यशस्वीरीत्या प्रस्थापित करण्यात आलेले मार्गच पुढे ओसामा बिन लादेन याने वापरले आहेत.
केवळ सुरक्षात्मक कारवाया करून स्वतःचे रक्षण करण्यापेक्षा दाऊद इब्राहिम आणि त्यासारख्या समुद्रीमार्गावर कारवाई करणारे तस्कर, दहशतवादी गट, बेकायदेशीर व्यापार करणारे यांच्याविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्याची गरज आहे. भारत हा पाकिस्तानच्या छुप्या आक्रमणाचा सर्वाधिक प्रभावित झालेला देश ठरला आहे. या युद्धात 9 हजार सुरक्षा दलातील सैनिकांसह, सुमारे 70 हजार लोक मारले गेले आहेत. जवळपास दोन दशके या आक्रमणांना सामोरे जाऊन ही व्यूहरचनात्मक आणि डावपेचात्मक पातळीवर या धोक्याविरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिसाद देण्यास भारत अयशस्वी ठरला आहे. एवढी प्रचंड हानी होऊनही पाकिस्तान भारतास रक्तबंबाळ करण्यासाठी जिहादींचा ओघ कायम ठेवू शकलेला आहे. त्यामुळे आपल्या तत्त्वप्रणालीचे (डॉक्ट्रीन) पुनर्निरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
शक्तिशाली जिहादी वहाबी विचारसरणीची वाढ, भारतास लक्ष्य मानणे, या बाबी गंभीर आणि धोक्याच्या निदर्शक आहेत. भारतातील शेकडो मुस्लीम युवकांना प्रशिक्षित करून बंडखोर कारवाया करण्यास उद्युक्त केले जाते. गेल्या पाच वर्षांत, तीनशेहून अधिक पाकिस्तानी आयएसआयची केंद्रे/सेल भारताच्या अंतर्भागांतून खणून काढण्यात आलेली आहेत. याहून कितीतरी पटीने अधिक सेल कार्यरत आहेत. मोठ्या संख्येतील आयएसआय प्रशिक्षित पाकिस्तानी युवक भारतीय नागरिक असल्याचे भासवून वेगवेगळ्या ठिकाणी लपले आहेत. तिरस्काराची व आपण वेगळे आहोत ही विचारसरणी, किनारी भागांसह सीमाभागात पसरवत आहेत. हे रोखण्याकरता, कल्पक उपाय अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
आयएसआयने भारतविरोधी हेरगिरीचे, विध्वंसक आणि घातपाती जाळे, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, मध्यपूर्व इत्यादी भागांत विणले आहे. त्याद्वारे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ज्याच्या आधारे बहु-आयामी छुपा हल्ला चढवता येऊ शकेल. गुन्हेगारी जगत (अंडरवर्ल्ड), शस्त्रास्त्र तस्कर, अंमली पदार्थ तस्कर, खोट्या नोटा पसरवणारे, हवाला चालक, सीमावर्ती तस्कर, इत्यादींशी संगनमत करून भारतास अस्थिर करण्यासाठी, छुप्या युद्धाचे सामर्थ्य वाढवले जात आहे. भारताभोवतीचे हे गुप्तहेरांचे जाळे, छुप्या आक्रमक उपायांनी भेदले पाहिजे. बांगलादेशाकडूनच्या लोकसंख्यात्मक आक्रमणाने एक गंभीर सुरक्षा आयाम धारण केलेला आहे. किनारी भाग आणि द्वीप प्रदेशांना असलेला धोका तर खूपच गंभीर आहे.
अवैध स्थलांतरे करणारे 5 ते 6 कोटींहून अधिक बांगलादेशी गंभीररीत्या प्रभावित झालेल्या आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यांतच सीमित राहिलेले नाहीत, तर ते देशाच्या कानाकोपऱ्यांत नवीन आश्रयस्थाने शोधत आहेत. बहुतेकांनी, स्थानिक राजकीय आश्रयाने आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मनधरण्या करून, ओळख पटवणारी कागदपत्रे प्राप्त केलेली आहेत. काही भागातील स्थानिक मुस्लीम व संस्था त्यांचे पुनर्वसन करत आहेत. त्यांना शिधापत्रके, ओळखपत्रे, आश्रय, रोजगार आणि राजकीय आसरा मिळवून देण्यात मदत करत आहेत. हे अवैध स्थलांतरित, दहशतवादासहित अनेक राष्ट्रविरोधी हालचालींकरता आधारतळ आहेत.
बांगलादेश सरकारने असा अहवाल दिला की, साडेतीन हजारांहून अधिक जमात-ए-इस्लामी-बांगलादेशचे दहशतवादी, भारतात खुश्कीच्या आणि समुद्रमार्गाने घुसलेले आहेत. आता त्यांनी भारतात, विशेषतः पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश आणि केरळामध्ये स्थायिक झालेल्या बांगलादेशींमध्येच आश्रय मिळवलेला आहे. किनारी भागात स्थलांतरितांचा अतिरेक झाला असून, त्यांना शोधून परत पाठवले पाहिजे.
पाकिस्तान भारतापेक्षा माहिती तंत्रज्ञानात खूपच मागे आहे, तरीही संकेतस्थळ चोरी याबाबतीत तो मागे नाही. अनिवासी पाकिस्तानी व इतर इस्लामी माहिती-तंत्रज्ञान-तज्ज्ञांना भारत विरोधातील इलेक्ट्रॉनिक मानसशास्त्रीय वॉर करता गोळा करण्यात ते फार पुढे आहेत.
आपल्याला एक संघटना हवी आहे जी, संगणकप्रणाली भेदकांविरुद्ध आणि शत्रू देशांविरुद्ध आक्रमक सायबर कार्यवाही अंमलात आणेल. सर क्रीक एरिया, रण ऑफ कच्छ, सुंदरबनच्या दलदली भागामधील गुन्हेगारीच्या कारवाया थांबवण्याची अत्यंत गरज आहे.पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा किनारपट्टीवरती बांगलादेशकडून होणारी घुसखोरी थांबवली पाहिजे. सागरी सुरक्षेमध्ये सायबर हल्ल्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. आपल्यावर सायबर हल्ले झाल्यास प्रत्युत्तराची आक्रमक कारवाईसुद्धा केली गेली पाहिजे.