राजकारण | कॉंग्रेसने घ्यावी भरारी…

– रशिद किडवई

पुढील लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका बघता कॉंग्रेसने अंतर्गत कलह कमी करून सत्ता स्थापनेकडे लक्ष द्यावे आणि आपले गतवैभव पुन्हा मिळवावे.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यात आलेल्या कथित अपयशामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला तडा गेला असल्याचे बोलले जात आहे. असे असल्यास विरोधी पक्षांना विशेषतः कॉंग्रेसला सक्रिय होण्यासाठी ती सुवर्णसंधी होती. परंतु गरजेच्या वेळी कॉंग्रेसमध्ये तयारीचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. कॉंग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा विषयही थंडावला आहे आणि तदर्थ नियुक्‍त्या सुरू आहेत. “पक्षावर गांधी कुटुंबीयांची मजबूत पकड, राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांना महत्त्व न देणे, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण आणि भीषण संकटाच्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणे,’ हे आरोप भाजपकडून कॉंग्रेसवर नेहमी केले जातात.

पंजाब आणि राजस्थानात सुरू असलेला पक्षांतर्गत कलह, पक्षाच्या निवडणुका रद्द करणे, मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी ट्‌विटरवर अत्याधिक अवलंबित्व, पक्षसंघटनेत निरर्थक नियुक्‍त्या, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवाची शास्त्रीय चिकित्सा न करणे आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोव्यासारख्या राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी तयारीचा अभाव, ही परिस्थिती भाजपने केलेले आरोप खरे ठरविणारीच आहे.

सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्यापैकी कोणाची तरी पक्षाच्या अध्यक्षपदी फेरनियुक्‍ती होईल किंवा गांधी कुटुंबीयांव्यतिरिक्‍त अन्य व्यक्‍तीवर या पदाची जबाबदारी सोपविली जाईल, याची प्रतीक्षा संपूर्ण कॉंग्रेस पक्षाला आणि राजकीय विश्‍वात सर्वांनाच आहेत. त्याच वेळी कॉंग्रेसने इम्रान मसूद यांना अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव तर इम्रान प्रतापगढी यांना अल्पसंख्याक विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्‍त केले आहे. कठोर व्यक्‍तिमत्त्व अशी प्रतिमा असलेले हे दोन्ही गृहस्थ 2019 च्या निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. मुरादाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे इम्रान प्रतापगढी यांना पाच टक्‍के मते मिळाली होती तर भाजप आणि बसपा यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागलेल्या मसूद यांना 16 टक्‍के मते मिळाली होती. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही नियुक्‍त्यांविषयी पक्षाच्या आतूनच सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह आणि कॉंग्रेस नेते नवज्योतसिंह सिद्धू यांच्यातील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी पक्षाने नुकतीच त्रिसदस्यीय समिती नियुक्‍त केली आहे. परंतु कॉंग्रेससाठी तूर्तास तरी अमरिंदरसिंह हेच महत्त्वाचे असल्यामुळे अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्‍न खुद्द कॉंग्रेसजनांना पडला आहे. अमरिंदरसिंह यांच्या वयाचा विचार करता पंजाबात कॉंग्रेसला दुसरे नेतृत्व तयार करण्याची गरज आहे, हे खरे आहे. परंतु सध्याची वेळ त्यासाठी योग्य नाही.

उत्तराखंडमध्येही कॉंग्रेस नेमक्‍या याच द्विधावस्थेत अडकली आहे. पुढील वर्षी तेथे होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये जुनेजाणते नेते हरीश रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून लोकांसमोर सादर करावे की नवनिर्वाचित आमदारांवर नेता निवडण्याचा निर्णय सोपवावा, या द्विधावस्थेत कॉंग्रेस नेतृत्व आहे. उत्तर प्रदेशच्या उलट उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर येण्याची अधिक शक्‍यता वाटते; परंतु त्यासाठी पक्षाने एकजूट दाखवायला हवी. भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संकटात असण्याच्या काळात राहुल गांधी ट्‌विटरवर अत्याधिक अवलंबून राहात आहेत. राहुल यांनी नुकतेच काही पत्रकारांना, राजकीय नेत्यांना आणि इतर लोकांना ट्‌विटरवर अनफॉलो केले. ते कॉंग्रेसशी संबंधित नाहीत, असे कारण त्यासाठी सांगण्यात आले. वस्तुतः यामागचे कारण वेगळेच होते. त्यांचे लहानपणीचे मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 21 मे रोजी राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांचा उल्लेख “आधुनिक भारताचे शिल्पकार’ आणि “भारतरत्न’ अशा शब्दांत केला होता.

नंतर त्यांनी ते ट्‌विट डिलीट केले आणि माजी पंतप्रधानांना औपचारिक श्रद्धांजली अर्पण केली. राजीव आणि सोनिया गांधी यांचे मित्र असणाऱ्या अमिताभ बच्चन यांना अनेक दिवस फॉलो केल्यानंतर राहुल यांनी त्यांना अनफॉलो का केले, हे समजणे अवघड आहे. गांधी आणि बच्चन कुटुंबीयांमधील संबंधांमधील हाच रहस्यमय भाग समजण्यापलीकडचा आहे. भाजपने या प्रकाराचा फायदा घेतला आहे तर राहुल यांनी अनफॉलो केलेल्या पत्रकारांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. भाजप आणि त्यांचे समर्थक ज्यांना “उदारमतवादी’ मानतात असे हे पत्रकार आहेत. सोशल मीडियावरसुद्धा आपले समर्थक गमावत आहेत.

एप्रिल 2020 मध्ये सोनिया गांधींनी विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक 11 सदस्यीय समिती नियुक्‍त केली होती, हे अनेकांना आठवत असेल. कोविडच्या दैनंदिन स्थितीचे आकलन करण्यासाठीही त्यांनी एक गट नियुक्‍त केला होता. अशा समित्यांच्या एक तर बैठका होतच नाहीत आणि झाल्याच तरी त्यातील विचारविनिमय सार्वजनिक केला जात नाही. कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी तीन वेळा ए. के. अँटनी यांची मदत घेतली.

संघटनात्मक मुद्द्यांच्या निराकरणासाठी 1999, 2008 आणि 2014 मध्ये अँटनी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने पक्षांतर्गत निवडणुका, अंतर्गत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, पक्षाची संरचना आणि उमेदवारांची निवड तसेच पक्ष पर्यवेक्षकांच्या संदर्भाने वीस सूचना केल्या होत्या. याखेरीज सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना सादर करण्यात आलेले अनेक अहवाल 24, अकबर रोड येथे धूळखात पडले आहेत. या अहवालांमध्ये संघटनात्मक निवडणुकांच्या संदर्भातील रामनिवास मिर्धा समितीचा अहवाल, पक्षाच्या निधीविषयी मनमोहन सिंग यांचा अहवाल, संघटनेच्या आधुनिकीकरणाविषयीचा पी. ए. संगमा आणि सॅम पित्रोदा यांचा अहवाल तसंच संघटनात्मक बाबींवरील प्रणव मुखर्जी यांचा अहवाल समाविष्ट आहे. आतील कोणत्याही अहवालातील सूचनांवर ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत.

सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी अयोध्येत बांधण्यात येत असलेल्या राममंदिराविषयी मौन धारण केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत हा एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो. योगी आदित्यनाथ कॉंग्रेसला “मंदिरविरोधी’ ठरवून त्यांच्यावर भाष्य करणार हे उघड आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.