लखनौ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश दिला आहे. या संबंधात या आधी काढण्यात आलेली निवडणुकांबाबतची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवली आहे.
न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सौरव लावनिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने 5 डिसेंबर रोजी जारी केलेली अधिसूचना खंडपीठाने रद्द केली.
Nepal government : नेपाळमध्ये 3 उपपंतप्रधान; एका टिव्ही अँकरचाही समावेश
सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या तिहेरी चाचणी फॉर्म्युलाचे पालन न करता ओबीसी आरक्षणाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे असा आक्षेप घेत त्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल आला आहे.