पुणे -राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गरजूंना मोफत विधी सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विधी सहाय संरक्षण सल्लागार (एलएडीसीएस) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबाजवणीसाठी पुणे जिल्हा न्यायालयामध्ये “लोक अभिरक्षक’ कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत महिनाभरात विधी सहाय संरक्षण विधिज्ञांमार्फत विविध प्रकारच्या एकूण 119 फौजदारी प्रकरणांमध्ये मोफत सेवा उपलब्ध करुन देत 15 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. एका प्रलंबित “पॉक्सो’ प्रकरणात आरोपीची निर्दोष मुक्तता आणि 9 फौजदारी प्रकरणांमधील कच्च्या कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यात यश मिळाले आहे.
या योजनेअंतर्गत देशातील 22 राज्यातील 250 जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापित करण्यात आले आहे. या योजनेचे उद्घाटन 13 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कारागृहातील गरजू कैद्यांसाठी उत्कृष्ट सेवेची हमी देणे आणि नि:शुल्क सेवा प्रदान करणे हा या योजनेचा उददेश आहे. यापूर्वी हे काम पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत केले जात होते.
आता या नवीन योजनेच्या कामकाजासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम. चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापन करण्यात आल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव मंगल कश्यप यांनी दिली.
या योजनेत प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवा
लोक अभिरक्षक कार्यालयाला भेट देणाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीर सल्ला व सहाय्य
पोलिसांकडून अटक होण्यापासून ते विशेषत: कारागृहातील गरजू कैद्यांची सर्व प्रकारची फौजदारी प्रकरणे चालविणे.
अपील दाखल करणे
जामीन करणे
कथित गुन्ह्याच्या ठिकाणी/क्षेत्राला भेट देणे
कुटुंबाशी चर्चा करणे
11 निष्णात विधिज्ञांची निवड
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोक अभिरक्षक कार्यालयाच्या समितीमार्फत निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याद्वारे एकूण 11 निष्णात विधिज्ञांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुख्य विधी सहाय संरक्षण विधिज्ञ म्हणून ऍड. प्रितेश खराडे तसेच ऍड. रेखा करंडे, ऍड. रुपेश क्षीरसागर व ऍड. नासिर शेख हे तीन उपमुख्य विधी सहाय संरक्षण विधिज्ञ आणि ऍड. रोहिणी लंघे, ऍड. सचिन साळुंके, ऍड. मदन कुऱ्हे, ऍड. विजय लेंगरे, ऍड. ज्योती इंजे, ऍड. नेहा बामणे आणि ऍड. मयूर दोडके या सात विधी सहाय संरक्षण विधिज्ञांचा समावेश आहे.