नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या स्टडी इन इंडिया या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनेला यंदाच्या वर्षी मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे. भारतात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 145 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या परिस्थितीमुळे केवळ 12 देशांमधून विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. यंदा मात्र तब्बल 136 देशांमधून विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत.
गेल्यावर्षी फक्त 20,000 अर्ज आले होते. यंदा त्यात लक्षणीय वाढ होऊन 50,000 हून अधिक अर्ज आले आहेत. आलेल्या 50,739 विद्यार्थ्यांपैकी 72.8 टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी 25 जुलै रोजी झालेली ऑनलाईऩ टेस्ट दिली आहे. स्टडी इन इंडिया ही योजना 2018-19 मध्ये सुरु झाली. आता तिचे नामकरण प्रगती असे करण्यात आले आहे.
योजना जाहीर झाल्यानंतर परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती जाहीर करूनही योजनेला अगदी अल्प प्रतिसाद मिळाला. 2019 मध्ये 1200 परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध असूनही केवळ 800 अर्ज आले होते. गेल्यावर्षी 2500 जणांसाठी शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात आली होती तरीही फक्त 1200 जणांचेच अर्ज आले होते.
अधिकाऱ्यांच्या मते याआधी अल्प प्रतिसाद मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 3.26 नॅक गुणांकन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुणांकन असणाऱ्या संस्थेत किंवा एनआरएफच्या मानांकन यादीतील सर्वोच्च 100 संस्थांमध्ये तरी प्रवेशाशाठी पात्र ठरावे लागत होते.
शिक्षण मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे यांच्या मते परदेशातील विद्यार्थी केवळ शिक्षण संस्थेचे मानांकन पहात नाही तर त्याठिकाणी राहण्यासाठी असणाऱ्या सोयी-सुविधा यांचाही विचार करतात. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, आयआयटीपेक्षा अन्य खासगी संस्थांमधी सुविधा त्यांना चांगल्या वाटू शकतात.
त्यामुळेच शिक्षणाच्या दर्जाविषयी तडजोड न करता त्यांनी कुठे प्रवेश घ्यावा याविषयीचे निकष कमी करण्यात आले आहेत. यंदा सर्वाधिक अर्ज नेपाळमधून (6975), त्याखालोखाल अफगाणिस्तना (5892), बांगलादेश (4030), इथियोपिया (4011), भूतान (3736)
या देशांमधून अर्ज आले आहेत. त्यांना प्रवेशासाठी मदत करण्याच्या हेतूने मागील शैक्षणिक वर्षात देशातील 164 विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालये उघडण्यात आली आहेत.