नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. रविंद्र यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली. या याविकेपासून स्वत:ची सुटका करून घेणारे ते पाचवे न्यायधिश आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते.
30 सप्टेंबर रोजी देशाचे मुख्य न्यायधिश रंजन गोगोई यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली होती. त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी न्या. एन. व्ही. रामन, आर. सुभाष रेड्डी, आणि बी. आर. गवई यांनी यातून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती. नवलखा यांचे अपिल गुरूवारी न्या. अरूण मिश्रा, विनित सरन आणि एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आले असता. न्या. भट यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली.
उच्च न्यायलयाने नवलखा यांना अपिल करण्यासाठी दिलेली मुदत शुक्रवारी संपत आहे, याकडे नवलखा यांच्या वकिलाने लक्ष वेधले असता, ही सुनावणी उद्या दुसऱ्या खंडपीठापुढे होईल, असे जाहीर केले. याबाबत कोणताही आदेश देण्यापुर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे कॅव्हेट महाराष्ट्र सरकारने यापुर्वीच दाखल केले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरण आणि माओवाद्यांशी असणारी कथीत लिंक याबाबत प्रथमदर्शनी पुरावा नसला तरी या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता त्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे सांगून या आरोपातून मुक्त करावे ही पोलिसांची मागणी उच्च न्यायलयाने 13 सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात अपिल करण्यासाठी तीन आठवडे मुदत देत त्या काळात नवलखा यांना अटक करू नये, असे आदेश दिले होते.