मुंबई – राज्यात झालेली अतीवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी विरोधी पक्षाच्यावतीने विधानसभेत नियम 293 अन्वये प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर बोलत असताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. मागील महिन्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर ज्या गोष्टी निदर्शनास आल्या त्याबद्दल सभागृहात माहिती देऊन अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना त्वरीत मदत करावी, आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा दिला.
अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सरकारवर हल्लाबोल करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी वाचून दाखवली. ते म्हणाले की, राज्यात दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून मागील 45 दिवसांत 137 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी काय करायचं? शेतकऱ्यांना हे सरकार आपल्या जवळचे वाटत नाही. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी धोरणे राबवा, अशी सूचना अजित पवार यांनी केली.
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. तसेच शरद पवार यांच्याप्रमाणेच इतरही कृषितज्ज्ञांना भेटावे आणि उपाययोजना कराव्यात. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागले तरी काढा, पंतप्रधानांना भेटा, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटा, काहीही करा पण शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखा, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.
अतिवृष्टीबाबत बोलत असताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना पिकांसाठी 75 हजार रुपये आणि फळबागांसाठी दीड लाखांची हेक्टरी मदत करावी, अशी मागणी पुन्हा केली. तसेच इतरही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. राज्यात मागील दोन महिन्यात अतिवृष्टी झाली आहे. अजूनही पाऊस पडत आहे. राज्यातली सर्व धरणे भरलेली आहेत. हवामान खात्याने यापुढेही पाऊस पडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यानंतर मोठा पाऊस झाला तर धरणातील पाणी ओव्हरफ्लो होऊन नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण होऊ शकतो. धरणातून पाणी सोडण्यात थोडी जरी चूक झाली तर त्याचा फटका खालच्या बाजुच्या लोकांना भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे पाऊस संपेपर्यंत पाटबंधारे खात्याचा अधिकारी रात्रीच्या वेळी धरणावर असला पाहिजे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
महाराष्ट्रातील अनेक भागात नद्यांमध्ये अतिक्रमण होत आहे. नदीत राडारोडा टाकला जातोय. त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ होत आहे. चंद्रपूर शहरात तर ही समस्या गंभीर झाली आहे. नदीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. तसेच पुरामुळे खचलेल्या विहिरी दुरुस्त करुन देण्यासाठी मनरेगा म्हणून मदत दिली पाहीजे. अतिवृष्टीत मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांबाबत एनडीआरएफचे निकष जाचक आहेत. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेले जनावर कसे काय शोधणार? याबाबतीत निकष बदलून मदत करावी. पीक कर्ज माफ केले पाहिजे. ज्या घरांचे नुकसान झाले त्यांनाही मदत दिली पाहिजे. घर पूर्ण पडले किंवा अंशतः पडले तरच मदत दिली जाते. पण काही घरांना ओलावा येऊन भेगा पडतात. अशा घरांनाही मदत देण्यासाठी पंचनामे केले पाहिजेत. या अतिवृष्टीच्या काळात गोगलगायींचा प्रादुर्भाव मराठवाड्यात पाहायला मिळाला. आपल्या मदतीच्या निकषांमध्ये गोगलगायीने पिकांचे नुकसान केल्यास मदतीची तरतूद नाही. त्यामुळे या बाबीचा वेगळा निर्णय सरकारने घ्यावा, असे अजित पवार म्हणाले.
तसेच मागे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सरकारने सांगितले की, एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुप्पट मदत दिली. मात्र त्यात तथ्य नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मंत्री अशोक चव्हाण आणि मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलो होतो. त्यावेळी एनडीआरएफचे निकष बदलण्याची मागणी आम्ही केली होती. तेव्हा पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे या मागणीचा पाठपुरावा या सरकारने करावा. यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त ऊस राज्यात लावला गेला आहे. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर ऐवजी 1 ऑक्टोबर रोजी साखर कारखाने सुरु करावेत. मागच्या वर्षीचा सर्व ऊस संपला नाही. त्या अनुभवावरुन यावर्षी लवकर कारखाने सुरु करावेत, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.