तामिळनाडू सरकारचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारण्याची गरज
– विजय चाळक
आळेफाटा -केंद्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू केला आहे, या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी दुसरीकडे मात्र देशी गोवंश नामशेष होताना दिसत आहे. राज्यात देशी गोवंश जतन व संवर्धनसाठीचा कायदा आहे की नाही, अशी शंका आता निर्माण केली जात आहे.
तामिळनाडू सरकारने देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जावी म्हणून नवीन गोवंश संवर्धन कायदा केला आहे. या कायद्याच्या आधारावरच महाराष्ट्र राज्यातही हा कायदा होणे गरजेचे आहे; परंतु हा कायदा होणार कधी, असा प्रश्न आता देशी गोवंश पालकांकडून केला जात आहे. देशातील सर्वात सुंदर आणि रुबादार जातींमध्ये असलेली खिलार जात ओळखली जाते केंद्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू केला आहे ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे मात्र दुसरीकडेही खिलार जातीच्या देशी गायी नामशेष होताना दिसत असल्याचे भयाण वास्तव आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन तामिळनाडूतील देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जावी, तसेच तेथील देशी गोवंशाचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने तामिळनाडू सरकारने नवीन कायदा केलेला असून, यामुळे देशी गोवंशाची वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यामुळे विदेशी जनावरांपासून देशी गोवंश सोबत संकर करण्यास प्रतिबंध घातला गेला आहे, यामुळे तामिळनाडूमध्ये देशी गोवंशाची शुद्धता जपली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात देशी गोवंशाबाबत असाच कायदा होणे गरजेचे आहे.
तामिळनाडू ब्रीडिंग ऍक्ट 2019
फ्रोजेन सिमेनद्वारे विदेशी जनावरांपासून तामिळनाडूतील देशी गायीसोबत संकर केला जात होता. त्यामुळे तेथील देशी वाणांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते काही वर्षांपूर्वी जल्लीकट्टू शर्यतीवरील बंदी व देशी गाय सोबतचा संकर यामुळे तेथील कांगायम ही देशी गाय बैलांची जात नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती म्हणून तामिळनाडू सरकारने याबाबत एक धोरणात्मक योजना म्हणून तामिळनाडू ब्रीडिंग ऍक्ट 2019 मंजूर केला आहे. या कायद्यान्वये तेथील शेतकऱ्यांना (वळू मालक) ब्रीडिंग (प्रजोत्पादन) साठी वापरणाऱ्या बैलाचे तेथील पशुसंवर्धन विभागाकडे रजिस्ट्रेशन करणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे, तसेच या बैलांचे ब्रीडिंगबाबतचे सर्व रेकॉर्ड संबंधित शेतकऱ्यास अद्ययावत ठेवण्यास सांगितले आहे.
पन्नास हजार ते एक लाखापर्यंत दंड
विदेशी जनावरांपासून देशी जनावरांबरोबर संकर करून तयार होणारे प्रजोत्पादन थांबवण्यास मदत होणार आहे. या कायद्याचा भंग केल्यास 50 हजारांपासून एक लाखापर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे दंड आकारण्यात आलेले आहेत.
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत केलेला कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबाबतही तात्काळ निर्णय होऊन हा कायदा अस्तित्वात आल्यास देशी गोवंश जतन संवर्धन होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारच्या मदतीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे
– संदीप बोदगे, अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना, पुणे