प्रा. अविनाश कोल्हे
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी कंबर कसली आहे तरी सध्याच्या राजकारणात राजकीय तत्त्वज्ञानाचे स्थान काय, मुळात असे स्थान आता उरले आहे का वगैरे प्रश्न निर्माण होतात. या मर्यादित दृष्टीने ही विधानसभा निवडणूक अभूतपूर्व आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख 4 ऑक्टोबर तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख 7 ऑक्टोबर असेल. याचा अर्थ 8 ऑक्टोबरला समजेल की मैदानात कोण कोण आहेत. तोपर्यंत याबद्दलचा सस्पेन्स सुरू असेल. यात सस्पेन्स असण्याचे महत्त्वाचे कारण या विधानसभा निवडणुकांचे अभूतपूर्व स्वरूप. अशा निवडणुका महाराष्ट्राच्या जनतेने याअगोदर कधी बघितल्या नाहीत. गेले काही महिने कोणता ना कोणता नेता एक तर भाजपात प्रवेश करतो किंवा सेनेत प्रवेश करतो. अशी मेगाभरती राज्याच्या जनतेने कधी बघितली नव्हती. याची सुरुवातीला गंमत वाटली व नंतर काळजी.
कॉंग्रेसचे वैभवाचे दिवस होते तेव्हासुद्धा कॉंग्रेसमध्ये कधी अशी मेगाभरती झाली नव्हती. 1960, 1970 दशकांत महाराष्ट्रातील विरोधीपक्ष कमकुवत होते पण प्रत्येक पक्षाकडे स्वतःचे राजकीय तत्त्वज्ञान होते व ते मान्य असणारे नेते/कार्यकर्ते होते. परिणामी अशी मेगाभरती त्याकाळी नव्हती. आता तर अक्षरशः धमाल उडाली आहे.
आता जी निवडणूक अभूतपूर्व वाटत आहे तिची सुरुवात 1990 च्या दशकात झाली. यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे 1989 साली झालेली भाजप व सेनेची युती. या युतीने 1990 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत लक्षणीय यश मिळवले व 1995 साली चक्क सत्तेत आली. अर्थात, युतीला स्पष्ट बहुमत नव्हते व युतीला बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता ज्यामधील जास्तीत जास्त आमदार कॉंग्रेसमधील बंडखोर होते. हे सर्व आमदार 1999 सालच्या जूनमध्ये स्थापन झालेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. याच्याच जोडीला महाराष्ट्रात जे बदल होत होते त्याची नोंद घेतली पाहिजे व तो महत्त्वाचा बदल म्हणजे राज्यात झपाट्याने होणारे शहरीकरण.
आज महाराष्ट्राचे जवळजवळ 50 टक्के शहरीकरण झालेले आहे. हा शहरी मतदार सेना व भाजपाचा मतदार दिसतो. त्यामुळे या काळापासून कॉंग्रेसची घसरण झालेली दिसून येते. कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी.
याला जोडूनच आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. 1991 साली स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे शेतीच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल झाले. शेतमालाच्या भावात प्रचंड चढउतार व्हायला लागले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या त्या याच काळात. शेतकरीवर्गाची मुले आता पूर्ण वेळ शेती करण्यास तयार नाहीत. ते एक तर नोकरी शोधतात किंवा काहीतरी जोडधंदा बघतात व शेतीकडे पूरक व्यवसाय म्हणून बघतात. परिणामी या तरुण वर्गाला कॉंग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामीण भागातले वित्तसंस्थाचे मिंधे होण्याची गरज उरली नाही. हा वर्ग आपसुकच कॉंग्रेसपासून दूर जाऊ लागला.
दुसरीकडे अजूनही सेनायुतीचे गुऱ्हाळ संपत नाही. याबद्दल दररोज उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. मार्च 2019 मध्ये अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात ठरलेला 50ः50 टक्के जागांचा फॉर्म्युला तर केव्हाच निकालात निघाला आहे. भाजपा व सेना यांची युती 1989 सालापासून आहे. भाजपाला जोपर्यंत पक्ष विस्तारासाठी सेनेची मदत होती तोपर्यंत “युती भक्कम आहे’ वगैरे घोषणा होत असत. भाजप-सेना प्रमुखांची “कमळाबाई’ वगैरे हेटाळणीसुद्धा निमूटपणे ऐकून घेत असे. पण 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनी हे चित्र आमूलाग्र बदलले. यावर्षी नरेंद्र मोदी नावाचा किमयागार उदयाला आला ज्याने आजपर्यंतचे सर्व आडाखे, गणितं मोडीत काढली. तेव्हापासून सेना-युतीत तणाव निर्माण व्हायला लागला. हा तणाव एवढा वाढला की ऑक्टोबर 2014 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या आधी युती चक्क तुटली.
आज भाजप-सेना युतीत भाजपाच्या गोटात प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच 288 पैकी 155 मतदारसंघातून महाजनादेश यात्रा काढली होती. भाजपाचे नेते तर खासगीत “आम्ही स्वबळावर सत्तेत येऊ’ अशी विधाने करत आहेत. नुकतेच एका जनमत चाचणीनुसार “स्वबळावर लढला तर भाजपाला 166 जागा मिळतील’ असे भाकित केलेले आहे. म्हणूनच आज भाजपाचे नेते आणि कार्यकर्ते जोशात आहेत. आज जरी युती असली तरी त्यांच्यात परस्पर विश्वासाचे वातावरण नाही. सेनेने जमेल तेव्हा भाजप सरकारला अपशकुन केला. गेली पाच वर्षे सेनेने मंत्रिमंडळात राहून सरकारला आतून व जमेल तेव्हा बाहेरून विरोध केला. यात नाणारपासून आरेतील मेट्रोशेडपर्यंतचे मुद्दे आहेत.
नोटाबंदीच्या विरोधात आवाज उठवणारा पहिला पक्षसेना होता. भरमसाठ दंड आकारणी करणाऱ्या नव्या मोटर वाहन कायद्याला स्थगिती देण्याचे धाडस शिवसेनेच्या मंत्र्याने दाखवले. असे अनेक पुरावे देता येतील.
आता मुद्दा आहे युती होईल का? झाली तर भाजप सेनेला किती जागा सोडायला तयार आहे व त्या कोठल्या आहे त्याबद्दल चर्चा रंगत आहेत. त्याच्या जोडीनेच भाजपाने दिलेल्या जागांचा आकडा सेनेला मंजूर होईल का? न झाल्यास सेना “एकला चलो रे’ म्हणत स्वतंत्रपणे लढेल का? भाजपाने आयात केलेल्या नेत्यांना जर तिकिटे दिली तर त्या मतदारसंघातील निष्ठावंत नेते बंड करतील का? वगैरे प्रश्नसुद्धा जोरात चर्चेत आहेत. याचाच अर्थ असा की भाजपाला वाटते तेवढी ही निवडणूक सोपी नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी जोरात शंख फुंकले आहे. एका दृष्टीने बघितले तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी ही सुवर्णसंधी आहे. आता पवारांना नव्या चेहऱ्यांना संधी देता येईल. शरद पवारांसारखा चाणाक्ष नेता या संधीचा कसा फायदा करून घेतो हे 24 ऑक्टोबरला निकाल समोर आले की समजेलच. मे 2019 मधील लोकसभा निवडणुकांदरम्यान महाराष्ट्रात “वंचित बहुजन आघाडी’च्या रूपाने तिसरी आघाडी उभी राहिली होती.
आज महाराष्ट्रात जेवढी विचित्र प्रकारची अनिश्चितता आहे तेवढी कधीच नव्हती. अभूतपूर्व अशा वातावरणांत संपन्न होत असलेल्या निवडणुकांबद्दल दररोज उत्सुकता ताणली जाणार आहे.