नवी दिल्ली – धर्मगुरू स्टॅन स्वामी यांच्या कोठडीतील मृत्यू हे भारत सरकारचे अपयश आहे. देशाच्या मानवी हक्काच्या इतिहासात हा डाग कायम स्वरूपी राहील, असे संयुक्त राष्ट्रेच्या एकतर्फी अटकेवरील कृती गटाने म्हटले आहे. त्यांच्या मृत्यूची परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
झारखंड येथील आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या 84 वर्षीय स्वामी यांना आठ ऑक्टोबर 2020 ला अटक करण्यात आली होती. ही कारवाई दहशतवाद विरोधी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केली होती. भीमा कोरेगाव दंगलीत माओवाद्यांचा हात असल्याच्या प्रकरणात त्यांना अटक करून नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. जामीन मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाचा पार्किन्सनचा हा रुग्ण रुग्णालयात मरण पावला होता.
स्वामी यांना कारागृहात वाईट वागणूक मिळाल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. सीपर बॉटल आणि पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉ देणयात प्रशासन दिरंगाई करत असल्याचे आरोप झाले होते. त्यांच्या आजारामुळे त्यांना ग्लासमधून पाणी पिता येत नव्हते. त्यातच त्यांची पुरेशी वैद्यकीय मदत केली नसल्याचा आरोप झाला होता. कृती गटाच्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत ही टीपण्णी करण्यात आली होती. मात्र, या आटवड्यात ती सार्वजनिक करण्यात आली.
फादर स्वामी यांचा मृत्यू अत्यंत क्लेषजनक स्थितीत, मनमानी अटक केल्यानंतर पाच जुलै 2021ला झाला. ही परिस्थिती टाळता आली असती असे या कृती दलाने म्हटले आहे. साथीच्या काळात सर्व प्रकारच्या फौजदारी गुन्ह्यात कोठडीबाह्य उपाय योजना करण्याची विनंती केंद्र सरकारला मे 2021मध्ये करण्यात आली होती. या सुचनेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळेच त्याचा परिणाम स्वामी यांच्या अपरिहार्य मृत्यूत झाला, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
केवळ फादर स्वामी यांनी वारंवार जामिनासाठी केलेली विनंती फेटाळण्यात आल्यामुळे हा कृतीगट अत्यंत अस्वस्थ आहे. करोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर सुरवातीला त्यांना वैद्यकीय मदत नाकारण्यात आली. जेंव्हा त्यांना वैद्यकीय मदत देण्यात आली त्यावेळी खूप उशीर झाला असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
सार्वजनिक राग उफाळून येईपर्यंत सीपर बॉटल आणि स्ट्रॉ तसेच वैद्यकीय मदत न दिल्याने कृती गट तीव्र निराशा व्यक्त करतो. तसेच फादर स्वामी यांचा मृत्यू होण्यास कोठडीत कोणती परिस्थिती कारणीभूत होती याची संपूर्ण, परिणामकारक आणि नि:पक्ष तपास तातडीने करावा अशी मागणी या कृतीगटाने केली आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून त्यांना अटक केल्यानंतर कोणत्या स्वरूपाची वैद्यकीय मदत दिली गेली याचाही तपास होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. हा तपास पारदर्शी आणि या धर्मगुरूच्या कुटुंबियांचा आणि त्यांच्या कायदेशीर आणि वैद्यकीय प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या पथकाकडून व्हावा. सरकारने त्यांच्या कुटुंबियांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाने नुकसानभरपाई आणि अन्य सवलती पुरवाव्यात, असे कृती गटाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.