कार्यालयातील अभियंत्यांची केली जबाबदारी निश्चित : कार्यासन अधिकाऱ्यांनी दिल्या मार्गदर्शन सूचना
पुणे – राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त होत असलेल्या महसुलाची रकमा वेळच्यावेळी शासकीय लेख्यामध्ये भरल्या जात नसल्याने, त्याचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे पर्यवेक्षणीय अधिकाऱ्याने दर महिन्याला या रकमांची तपासणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अगदी उपविभाग स्तरापासून प्रादेशिक स्तर कार्यालयातील अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक विभागाच्या वतीने निवासी, अनिवासी इमारती व मोकळ्या जागांची भाडेपट्टी वसुली, निवासासाठी शासकीय इमारती भाड्याने देणे, विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, शासकीय निवासस्थानांचे भाडे गोळा केले जाते. महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 मधील नियम 8 नुसार राज्याचा महसूल म्हणून मिळालेल्या कोणत्याही रकमा त्या कार्यालयाने सरकारी लेख्यामध्ये तत्काळ जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असून, क्षेत्रीय स्तरावर काही प्रकरणांमध्ये प्राप्त रक्कम विहित कालावधीमध्ये शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जात नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
तसेच या रकमेचा ताळमेळ घातला जात नाही. त्यामुळे अगदी उपविभाग स्तरांपासून प्रादेशिक स्तर कार्यालयांच्या या कामकाजांवर प्रभावी सनियंत्रण असणे आवश्यक असल्याची बाब राज्य सरकारच्या विचाराधीन होती. या सर्व बाब लक्षात घेऊन, हे कामकाज नियमानुसार चालण्यासाठी कार्यासन अधिकारी अनिल जगताप यांनी कार्यालयांना रकमा जमा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या केल्या आहेत.
जमा होणाऱ्या रकमेची नोंद करावी
या सूचनांनुसार उपविभाग स्तर ते प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व अन्य कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रथम व द्वितीय जबाबदार कर्मचाऱ्यांबरोबरच यावर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षणीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या या रकमा शासकीय कोषागारात जमा केल्या आहेत की नाही, याची तपासणी करण्गयासाठी अभियंत्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार पीडब्ल्यूडी विभागातील लिपिकाने दररोज जमा होणाऱ्या रकमेची वहितीत नोंद करावयाची आहे. कार्यालयीन अधीक्षकाने या नोंदी दररोज तपासाव्यात. तसेच पर्यवेक्षणीय अधिकाऱ्याने याची दर महिन्याला तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.