नवी दिल्ली – सध्याच्या घडीला भारतातील मुक्त विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणाचा लाभ चीनने घेऊ नये यासाठी भारताने आपल्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात महत्वाचा फेरबदल केला आहे. त्यानुसार भारताच्या शेजारील देशांनी भारतात थेट गुंतवणूकीचा मार्ग न अवलंबता भारत सरकारची त्यासाठी आधी अनुमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या देशात दोन पद्धतीचा मार्ग अवलंबून विदेशी गुंतवणूक करता येते. एक मार्ग ऑटोमॅटिक रूटचा मार्ग असून त्याद्वारे भारतीय कंपन्यांमध्ये कोणत्याही देशाला थेट गुंतवणूक करता येते, त्यासाठी सरकारची अनुमती घेण्याची गरज नाही. पण आता भारताच्या शेजारील असलेल्या देशांना या मार्गाचा अवलंब यापुढे करता येणार नाही. त्यांना भारत सरकारची अनुमती घेऊनच भारतातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करता येऊ शकेल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
करोनाच्या परिस्थितीमुळे देशातील अनेक कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन चीन आपल्या देशातील कंपन्या ताब्यात घेऊ नये यासाठी सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. अलिकडेच चीनने एचडीएफसी कंपनीचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात विकत घेतले होते. त्या व्यवहाराला हा नवीन नियम लागू असणार नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारची काळजी घेण्याची सुचना कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलिकडेच केली होती.