बॅंकॉक: प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी अर्थात “आरसीईपी’ (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशीप) करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या करारातील ज्या मुद्दयांबाबत भारताने आक्षेप घेतलेला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. भारताने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाम भूमिका घेतली असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
देशाच्या हिताबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. “आरसीईपी’ करारामध्ये मूळ हेतू प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे त्याचा निष्कर्श प्रामाणिक आणि समतोल असणार नाही. भारताच्या या भूमिकेचा फायदा भारतातील शेतकरी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि दुग्धव्यवसायाला मिळणार आहे, असेही सूत्रांनी म्हटले आहे.
भारताची भूमिका ही व्यावहारिकता, गरीबांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आग्रह आणि देशाच्या सेवा क्षेत्राला फायदा देण्याचा प्रयत्नाचे संमिश्र स्वरुप आहे. जागतिक स्तरावर सुरू होणाऱ्या स्पर्धेला न घाबरता, सर्व देश आणि सर्व क्षेत्राला अनुकूल असलेल्या निकालासाठी भारताने एक उदाहरण घालून दिले आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
आरसीईपीमध्ये “आसियान’मधील 10 देश आणि “एफटीए’ (मुक्त व्यापार करार) मधील त्याचे चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे सहा भागीदार देश आहेत. जगातील सर्वात मोठे मुक्त-व्यापार प्रदेश तयार करणे सुलभ करणे हा “आरसीईपी’चे उद्दीष्ट आहे. या 16 देशांच्या गटात 3.6 अब्ज किंवा जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या आहे. भारताने उपस्थित केलेल्या प्रलंबित अडचणींवर तोडगा काढण्यास शनिवारी “आरसीईपी’ देशांच्या व्यापार मंत्र्यांना अपयश आले. तरीही या अडचणी सोडविण्यासाठी “आसियान’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चर्चा चालूच राहिली.
या करारावर स्वाक्षरी झाल्यावर देशातील स्वस्त चिनी शेती व औद्योगिक उत्पादने मोठ्या प्रमाणात येतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मुख्यत्वे देशांतर्गत बाजारपेठ बचावण्यासाठी बाजारपेठेतील प्रवेश तसेच वस्तूंच्या संरक्षित याद्यांबाबत भारत जोरदार पाठपुरावा करीत आहे.
नोव्हेंबर 2012 मध्ये नोम पेन येथे झालेल्या 21 व्या आसियान शिखर परिषदेदरम्यान आशियाई नेते आणि इतर सहा देशांद्वारे “आरसीईपी’ बाबतच्या वाटाघाटी केल्या गेल्या होत्या. आसियान सदस्य देश आणि त्याच्या “एफटीए’ भागीदारांमध्ये आधुनिक, सर्वसमावेशक, उच्च-गुणवत्तेची आणि परस्पर फायदेशीर आर्थिक भागीदारी करार साध्य करणे, हा “आरसीईपी’ वाटाघाटी करण्याचे उद्दीष्ट होते.