राफेल प्रकरणात क्लीन चिट नव्हे तर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

पृथ्वीराज चव्हाण यांची माहिती 
मुंबई :  राफेल प्रकरणात मोदी सरकारला पुन्हा एकदा क्‍लीन चीट दिल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या तपशिलाचे नीट वाचन केल्यास मोदी सरकारला क्‍लीन चीट देण्याऐवजी राफेल प्रकरणात एफआयआर दाखल करून त्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी आणि तक्रारकर्त्यांना त्याबाबतची माहिती देण्यात यावी, असे नमूद केले आहे, अशी माहिती कॉंग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
कुलाबा येथील कॉंग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषदेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राफेल प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष वेधले आहे.

राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2018 रोजी निर्णय देताना घटनेतील कलम 32 अन्वये सदर प्रकरणात हस्तक्षेप किंवा चौकशीची मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले होते. आजच्या निर्णयातदेखील हीच बाब अधोरेखित करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक पाउल पुढे टाकले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निर्णयानुसार लोकसेवकांच्या विरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार असल्यास त्याची नोंद घेऊन त्याबाबत चौकशी करणे अनिवार्य आहे. याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयातील परिच्छेद 86 मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राफेल प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयद्वारे करण्यात यावी, असे चव्हाण म्हणाले.

26 जुलै 2018 रोजी मोदी सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम 17-अ संशोधन करून लोकसेवकांच्या विरुद्ध अशी चौकशी करायची असल्यास केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक आहे असा बदल केला आहे. त्यामुळे सीबीआयला पंतप्रधानांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर अशी चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला उपरोक्त निर्णयामधील मर्यादा लागू असणार नाहीत, असेही न्यायालयाने हे देखील स्पष्टीकरण दिले आहे, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

न्यायिक चौकशीच्या मर्यादा लक्षात घेता या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी संयुक्त संसदीय समिती मार्फत करण्यात यावी असा आग्रह कॉंग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच धरला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी बाबतीत मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना सीबीआयमार्फत राफेल घोटाळ्याची सखोल चौकशी करता येऊ शकते असे सांगितले आहे, असे चव्हाण म्हणाले. राफेल खरेदी प्रकरणात काहीच गैरव्यवहार झाला नसेल तर मोदी सरकारने सीबीआयला कलम 17-अ अंतर्गत परवानगी द्यावी अथवा कॉंग्रेस पक्षाच्या मूळ मागणीनुसार संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)