– महेश कोळी
अॅपलचा संपूर्ण व्यवसाय आपल्या ङ्गोन आणि कॉम्प्युटरमध्ये कोणीही घुसखोरी करू शकत नाही या विश्वासावर आधारित असल्याने त्याच्यासाठी फोन हॅक होणे मोठे आव्हान बनले आहे.
जगातील सर्वात सुरक्षित मोबाइल ङ्गोन आणि कॉम्प्युटर बनवण्याचा दावा करणार्या अॅपल या कंपनीने आपले उत्पादन वापरणार्यांना संदेश पाठवला आहे की, मर्सनेरी स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी सॉफ्टवेअरद्वारे त्यांचे ङ्गोन हॅक केले जाऊ शकतात, त्यामुळे वापरकर्त्यांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. हा संदेश अॅपलने भारतासह 91 देशातील त्यांच्या ग्राहकांना ई-मेलद्वारे पाठवला आहे. हे सॉफ्टवेअर वादग्रस्त ठरलेल्या ‘पेगासस’ स्पायवेअरप्रमाणे आहे. सहा महिन्यांपूर्वीही अॅपलने भारतातील काही लोकांना त्यांचे ङ्गोन पेगाससचे लक्ष्य असू शकतात, असा इशारा दिला होता. यातील बहुतांश विरोधी पक्षांचे नेते होते, त्यामुळे याबाबत बराच गदारोळ झाला होता.
पण सरकारच्या दबावाखाली अॅपलने आपला इशारा मागे घेतला. तथापि, यावेळी कंपनीने आपल्या ग्राहकांना अत्यंत गांभीर्याने सावध केले आहे. भारतातील काही वापरकर्त्यांना 11 एप्रिलला पहाटे 12.30च्या सुमारास धोका सूचना (थ्रेट नोटिङ्गिकेशन) पाठवली गेली. यामध्ये म्हटले होते की, आपला ङ्गोन ‘भाडोत्री स्पायवेअर’द्वारे लक्ष्य केला जात आहे. मात्र, या हेरगिरी सॉफ्टवेअरद्वारे ज्यांचे ङ्गोन हॅक करण्यात आले त्यांची नावे त्यांनी उघड केलेली नाहीत. तथापि, जगभरात असे हल्ले होत असल्याचे कंपनीने मान्य केले आहे.
अॅपल ही तंत्रज्ञानाच्या विश्वातील जगातील सर्वांत आघाडीची कंपनी आहे. 2007 मध्ये पहिला आयङ्गोन बाजारात आला. त्यानंतर आज दीड दशकानंतरची स्थिती पाहिल्यास जगभरात 1.46 अब्ज लोकांकडे अॅपलचा ङ्गोन आहे. जगात वापरल्या जाणार्या स्मार्टङ्गोनमध्ये अॅपलचा वाटा 21.67 टक्क्यांहून अधिक आहे. अँड्रॉइडच्या स्मार्टङ्गोनपेक्षा अॅपल ङ्गोनच्या किमती काही पटींनी अधिक असतात. त्यामुळे आयङ्गोन वापरणे हे भारतात स्टेटस सिम्बॉल ठरले आहे. अधिक प्रमाणात पैसे देण्यामागे प्रतिष्ठेखेरीज आणखी एक कारण म्हणजे या ङ्गोनची सुरक्षितता. अँड्रॉइड प्रणालीपेक्षा अॅपलची आयओएस ही प्रणाली अधिक प्रगत, अद्ययावत आणि तुलनेने अधिक सुरक्षित मानली जाते.
असे असूनही अॅपलचे अत्यंत सुरक्षित मानले जाणारे ङ्गोन हॅक होत असतील, तर मग अँड्रॉइडवर चालणार्या इतर ङ्गोनच्या सुरक्षेची काय स्थिती असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी! अॅपलने कबूल केले आहे की ही घुसखोरी कोणत्याही सामान्य सायबर चोराच्या आवाक्यातली नाही. कारण ज्या सॉफ्टवेअरद्वारे हा हल्ला केला जात आहे त्याची किंमत लाखो डॉलर्स आहे. अॅपल या सॉफ्टवेअरवर मात करण्यासाठी काही व्यवस्था करू शकेल की नाही हे येणारा काळच सांगेल, पण लोकांच्या गोपनीयतेमध्ये घुसखोरी केल्याबद्दल जगातील सर्व सरकारे आता पुन्हा निशाण्यावर येणार आहेत.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा भारतात पेगाससचा वापर उघडकीस आला, तेव्हा बराच गदारोळ झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. हे सॉफ्टवेअर इस्रायली सरकारने विकले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत मखलाशी करताना इस्रायल सरकार म्हणते की, कोणत्याही स्वतंत्र व्यक्ती किंवा कंपनीला आम्ही ते विकत नाही; तर केवळ सरकारांनाच हे सॉफ्टवेअर दिले जाते. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले होते. सायबर गुन्हेगारी, हॅकिंगपासून ते डीपङ्गेकपर्यंतच्या आधुनिक धोक्यांमुळे भारतासारख्या देशात आधीच चिंतेचे वातावरण आहे आणि यावर मात करणे सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत पेगासस, मर्सनेरी यांसारख्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी आणि घुसखोरीचे प्रकरण सिद्ध झाल्यास ती अधिक गंभीर बाब ठरेल.
वास्तविक, पेगासेस हे सॉफ्टवेअर खरे तर एक प्रकारचे गुप्तहेर आहे. हे सॉफ्टवेअर कोणाच्याही ङ्गोनमध्ये गुपचूप इन्स्टॉल केले जाऊ शकते आणि त्यानंतर त्या ङ्गोनचा कॅमेरा, माइक इत्यादींवर नियंत्रण मिळवून तो संबंधित चोराला आपल्या पद्धतीने ऑपरेट करता येतो. सायबर सुरक्षा कंपनी कॅस्परस्कीच्या अहवालानुसार, पेगाससच्या मदतीने एन्क्रिप्टेड ऑडिओ आणि एनक्रिप्टेड संदेश देखील वाचले जाऊ शकतात. एन्क्रिप्टेड केलेले संदेश असे असतात जे केवळ संदेश पाठवणार्या आणि प्राप्तकर्त्यालाच माहीत असतात. ज्या कंपनीच्या प्लॅटङ्गॉर्मवर मेसेज पाठवला जात आहे ती कंपनी देखील पाहू शकत नाही किंवा ऐकू शकत नाही.
पण पेगासस वापरून हॅकर त्या व्यक्तीच्या ङ्गोनशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतो. 2019 पर्यंत हे ङ्गोनमध्ये व्हॉटसअॅप मिसकॉलद्वारे देखील इंस्टॉल करता येत होते. आयङ्गोनमध्ये, आयमेसेज या बगचा ङ्गायदा घेऊन ते इंस्टॉल केले जायचे. आता तर कंपनीने अधिकृतरित्या संदेश पाठवून इशारा दिल्यामुळे आयङ्गोन वापरकर्त्यांच्या चिंता कमालीच्या वाढल्या आहेत. खुलेआम वापरकर्त्यांच्या स्मार्टङ्गोनवर डल्ला मारला जात असेल तर तो गोपनीयतेच्या आणि खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालून सुरक्षिततेसंदर्भात पुढाकार घ्यायलाच हवा.