इंपिरिकल डाटा राज्यांना द्यावा; ओबीसी आरक्षण परिषदेत ठराव मंजूर

जळगाव – देशात 1931 पासून जातनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला लोखसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालेले नाही. आकडेवारी उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्‍यात आले असून शासनाने आता 2021 ची तसेच पुढील सर्व जनगणना जातनिहाय कराव्यात. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा यासह सात महत्त्वाचे ठराव आज जळगाव येथे झालेल्या ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत पारित करण्यात आले.

जळगावातील छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृहात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा पाटील यांच्या पुढकाराने आज ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी ज्येष्ठ ओबीसी नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी पालकमंत्री सतीष पाटील, आमदार कपिल पाटील, धनगर समाजाचे नेते रामहरी रूपनवर, ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, डॉ. ए. जी. भंगाळे, माजी आमदार संतोष चौधरी, संजय पवार, महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ओबीसी परिषदेत पारित ठराव
– 2021 ची जनगणना व पुढच्या सर्व जनगणना जातनिहाय व्हाव्यात.
– केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इंपिरिकल डाटा उपलब्ध करून द्यावा.
– 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट केंद्राने रद्द करावी.
– आर्थिक निकषांवरील क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी.
– खासगी संस्थांमध्येही ओबीसी आरक्षण असावे.
– ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी.
– ओबीसी हीच आमची ओळख, असा निर्धार ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेला सर्व उपस्थित करत आहोत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.